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राजस्थान विधानसभा का सत्र 31 जनवरी से, सत्ता पक्ष को घेरने का कांग्रेस का यह है प्लान - ASSEMBLY SESSION FROM JANUARY 31

राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस सत्ता पक्ष को जिले खत्म करने और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा करने सहित अन्य मुद्दों पर घेरेगी.

Tikaram Jully targets BJP
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 8, 2025, 6:43 PM IST

जयपुर: राजस्थान विधानसभा का सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. सत्ताधारी भाजपा को सदन में घेरने के लिए कांग्रेस भी तैयारी में जुटी है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इन दिनों विधानसभा सत्र की तैयारियों में जुटे हैं. इस सत्र में विपक्षी दल कांग्रेस जिलों को खत्म करने और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा के सरकार के फैसले पर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रही है. इसके साथ ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की विभिन्न योजनाओं को बंद करने और नाम बदलने के मुद्दे पर भी प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा. इसके साथ ही प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी है.

विधानसभा के लिए कांग्रेस का प्लान (ETV Bharat Jaipur)

सरकार ने 1 साल में लिए जन विरोधी फैसले: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, पिछले एक साल में सरकार ने जो जनविरोधी फैसले लिए हैं. चाहे पूर्ववर्ती सरकार के समय बने 9 जिलों और तीन संभागों को खत्म करने का मामला हो या महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा करने का फैसला हो. आने वाले विधानसभा सत्र में प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा. चाहे पेपर लीक का मामला हो या युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने का. बड़े-बड़े वादे करके भाजपा सरकार में आई है. जिन मुद्दों को लेकर ये सत्ता में आए हैं. उनको भूलकर सरकार जनविरोधी फैसले ले रही है. इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आने वाले सत्र में सरकार को घेरेंगे.

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जिलों और स्कूलों की समीक्षा का मुद्दा गर्म:दरअसल, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय प्रदेश में 17 नए जिले और तीन नए संभाग बनाए थे. लेकिन भाजपा सरकार ने तीन नए संभागों और 9 नए जिलों को खत्म कर दिया है. इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं. इसके साथ ही जिन संभागों और जिलों को खत्म किया गया है. वहां आंदोलन भी किया जा रहा है. अब सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय खोले गए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की भी समीक्षा करने का फैसला किया है. इसे लेकर भी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है.

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