नैनीताल: हल्द्वानी के काठगोदाम से लेकर दमुआढुंगा में नहर के ऊपर हुए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आज सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सरकार से मामले में अपनी रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से पेश करने को कहा है. अब सरकार को 3 मार्च तक शपथ पत्र पेश करना होगा.
आज कोर्ट में पेश हुईं नैनीताल डीएम वंदना: गौर हो कि मामले में पिछली सुनवाई 20 फरवरी को हुई थी. जिसमें कोर्ट ने मामले की वास्तविकता जानने के लिए नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह को आज यानी 24 फरवरी को सवा 10 बजे अपना पक्ष रखने को कहा था. जिस पर आज डीएम वंदना सिंह समेत अन्य अधिकारी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि नहर से 14 अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दे दिया गया है. नहरों का सर्वे करा लिया गया है.
उन्होंने बताया कि सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है. इतना ही नहीं नहरों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने बजट स्वीकृत कर दिया है. नहरों की मरम्मत का कार्य 6 महीने के भीतर पूरा करा लिया जाएगा. जिस पर कोर्ट ने सरकार से 3 मार्च तक रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से पेश करने को कहा है. अब पूरे मामले की सुनवाई 3 मार्च को होगी.