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जीतू पटवारी का सरकार पर हमला, पूछा भ्रष्ट चेहरों का क्यों कुछ नहीं बिगड़ता, सरकार से मांगा श्वेत-पत्र

Jitu Patwari Question MP Government : मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सरकार से सवाल पूछते हुए श्वेत-पत्र की मांग की है. पटवारी ने पूछा कि आखिर 4 महीने में एक भी अधिकारी-कर्मचारी के यहां लोकायुक्त ने छापा क्यों नहीं मारा, क्या ये राजनीतिक मजबूरी है या छिपा हुआ एजेंडा ?

Jitu Patwari Question MP Government
जीतू पटवारी का सरकार पर हमला

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Feb 26, 2024, 6:13 PM IST

भोपाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले 5 सालों में लोकायुक्त के 76 छापे पड़े, लेकिन 62 मामलों में अभी तक जांच ही चल रही है. 6 मामलों में जांच पूरी हो गई, लेकिन सरकार ने कोर्ट में केस चलाने की मंजूरी भी नहीं दी. उन्होंने सवाल किया कि आखिर ऐसा क्या है कि भ्रष्ट चेहरों का कुछ नहीं बिगड़ता, सजा तो दूर मामले कोर्ट भी नहीं पहुंच पाते.

जीतू पटवारी ने पूछे सवाल

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार से कई सवाल पूछे हैं:

  • उन्होंने सवाल किया है कि आखिर मध्य प्रदेश में स्थाई लोकायुक्त की नियुक्ति कब होगी ?
  • सरकार ने कितने नेताओं के खिलाफ लोकायुक्त जांच बंद करने के आदेश दिए हैं ?
  • प्रदेश के आरटीओ के 16 बैरियर पर हर महीने 230 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली हो रही है, आखिर लूट के इन लोगों तक लोकायुक्त कब तक पहुंचेगी ?
  • आखिर 4 माह में एक भी अधिकारी-कर्मचारी के यहां लोकायुक्त ने छापा क्यों नहीं मारा ? क्या ये राजनीतिक मजबूरी है या छिपा हुआ एजेंडा ?

प्रदेश सरकार से श्वेत-पत्र जारी करने की मांग

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार से मांग की है कि लोकसभा चुनाव के पहले प्रदेश की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर श्वेत पत्र जारी करे. यदि गंभीर आरोपों के बाद भी यह नहीं किया जाता तो यह माना जाएगा कि बीजेपी भ्रष्टाचार को पोषित, संरक्षित करती है.

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कमलनाथ ने भी किया सरकार पर हमला

उधर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने एक्स पर लिखा है कि 27 फरवरी से सरकार 5 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है. पिछले 2 माह के कार्यकाल में मोहन सरकार ने 17 हजार 500 करोड़ का कर्ज ले लिया है, जबकि पिछली सरकार पर पहले से ही साढ़े 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज था.

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