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मध्यप्रदेश को 01 जुलाई का इंतजार, विधानसभा सत्र में खुलेगा बजट का पिटारा - MP Assembly monsoon session

मध्यप्रदेश में बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. पहले दिन बजट पेश किया जाएगा. लोकसभा चुनाव को देखते हुए फरवरी माह में राज्य सरकार लेखानुदान लेकर आई थी. बजट को लेकर वित्त विभाग ने बजट अनुमानों को लेकर सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 30, 2024, 3:46 PM IST

MP Assembly monsoon session start from July 1
मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र में खुलेगा बजट का पिटारा (ETV BHARAT)

भोपाल।राज्य सरकार ने बजट सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. मध्यप्रदेश का बजट सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा. बजट सत्र में 14 बैठकें होंगी. बजट सत्र प्रदेश की डॉ. मोहन सरकार का पहला बजट होगा. इसलिए इस बजट में डॉ. मोहन यादव सरकार की प्राथमिकताएं और विजन देखने को मिलेगा. बताया जा रहा है कि बजट में सरकार की कुछ पुरानी योजनाओं पर कैंची चलाई जा सकती है. वहीं, सीएम यादव के विजन के दिखाती कुछ नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया जा सकता है.

बजट में सिंहस्थ के लिए होगा प्रावधान

बजट को लेकर वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. सभी विभागों से उनके बजट अनुमान मांगे जा रहे हैं. उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए भी इस बजट में प्रावधान किए जाएंगे. इस बार सिंहस्थ में करीबन 14 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है. इसे देखते हुए उज्जैन में विकास कार्यों और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च होने वाली राशि के लिए वित्तीय संसाधन अभी से सरकार ने जुटाने की तैयारी शुरू कर दी है. अनुमान लगाया गया है कि इसमें करीबन 18 हजार 840 करोड़ की लागत से 523 कार्य प्रास्तावित किए गए हैं.

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केन्द्र सरकार से भी वित्तीय मदद की आस

आगामी बजट में इसके लिए राशि का प्रावधान किया जाएगा. केन्द्र सरकार से भी इसके लिए वित्तीय मदद ली जाएगी. विधानसभा के मानसून सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी. इसमें सरकार के विकास की गति को बताया जाएगा. विभिन्न विभागों के विभागीय प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए जाएंगे. उधर, वित्त मंत्री के बजट भाषण के लिए भी सभी विभागों से उनकी उपलब्धियों को मंगाया जा रहा है. बजट के लिए सभी विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की बैठक होगी. इसके बाद वित्त मंत्री और फिर बजट के अंतिम रूप को मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा.

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