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यहां तक पहुंची मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की DA फाइल, मोहन यादव करेंगे इस फाइल पर साइन - MP Employees DA File Sign Awaited - MP EMPLOYEES DA FILE SIGN AWAITED

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का 8 महीने का डीए बकाया है. यदि मोहन यादव सरकार 4 प्रतिशत डीए बढ़ा देती है, तो कर्मचारियों को वेतन में हर महीने 620 रुपये से 5,640 रुपये का फायदा होगा. वहीं, अगर राज्य सरकार कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए का लाभ नहीं देती, तो एमपी के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से 8 प्रतिशत पीछे हो जाएंगे.

MP EMPLOYEES 4 PERCENT DA SALARY
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का 8 महीने का डीए बकाया (ETV Bharat (Graphics))

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 24, 2024, 5:38 PM IST

Updated : Aug 24, 2024, 6:18 PM IST

भोपाल: एमपी में राज्य सरकार के कर्मचारी डीए मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शायद इसमें सरकार रुचि नहीं ले रही है. नियमानुसार कर्मचारियों को जनवरी 2024 से बढ़े हुए का लाभ दिया जाना था. 8 महीने बाद भी मामला विचाराधीन है. राज्य सरकार के अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले डीए को लेकर तैयारी पूरी की ली गई है. फाइल में सीएम के साइन होते ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए का लाभ दिया जाएगा.

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA इंतजार (ETV Bharat)

4 प्रतिशत डीए बढ़ा, तो हर माह मिलेंगे इतने रुपये

बता दें कि सरकार ने जनवरी 2024 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए नहीं बढ़ाया है. इसके लिए बीते 8 महीने से कर्मचारी संगठन सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं. मंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं. लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है. राज्य में 7.50 लाख सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, साथ ही 4.50 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी भी हैं. यदि सरकार 4 प्रतिशत डीए बढ़ा देती है, तो कर्मचारियों को वेतन में हर महीने 620 रुपये से 5,640 रुपये का फायदा होगा.

डीए मिलने में देरी हुई तो नहीं मिलेगा एरियर

कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने बताया कि"कर्मचारियों को डर सता रहा है, कि यदि डीए की घोषणा में देरी हुई, तो उन्हें एरियर का लाभ नहीं मिल पाएगा. जब राज्य या केंद्र में कोई चुनाव हो, तभी सरकार एरियर की घोषणा करती है. आज डीए के लिए कर्मचारियों इंतजार कर रहे हैं. यदि कोई चुनाव होता तो सबसे पहले डीए की फाइल पर सीएम के साइन हो जाते."बता दें कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार जनवरी और जुलाई में वृद्धि की जाती है. तिवारी का कहना है कि "इसके पहले भी सरकार ने कर्मचारियों को सितंबर 2019 से लेकर फरवरी 2023 का तक एरियर कर्मचारियों को नहीं दिया. हालांकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक यानि 8 महीना का एरियर देने की घोषणा की थी. अब अगले दो से ढाई साल चुनाव नहीं हैं. ऐसे में एरियर भी अटक सकता है."

साढ़े 4 लाख पेंशनर्स को नहीं मिला 8 माह का एरियर

बता दें कि पिछली बार जुलाई 2023 को एमपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 4 प्रतिशत डीए में बढ़ोत्तरी की गई थी. जिसका आदेश वित्त विभाग ने 14 मार्च 2024 को जारी किया था. ऐसे में सरकार ने बढ़ा हुआ डीए मार्च 2024 से देना शुरु किया. साथ ही राज्य शासन के वर्तमान कर्मचारियों को एक जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक का एरियर तीन समान किश्तों में देने की बात भी हुई. जिसकी दो किश्तें कर्मचरियों को मिल चुकी हैं, आखिरी किश्त सितंबर में मिलने वाली है. लेकिन पेंशनर्स को बढ़े हुए 4 प्रतिशत डीए का लाभ मार्च 2024 यानि कि 8 महीने देरी से मिला.

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केंद्रीय कर्मचारियों से इतना पीछे हो जाएंगे एमपी के कर्मचारी

वर्तमान में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डीए दे रही है. वहीं, राज्य सरकार अभी 46 प्रतिशत मंहगाई और राहत भत्ता दे रही है. अब एक बार फिर जुलाई में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ाया जाना है. लेकिन यदि राज्य सरकार 1 जनवरी 2024 से कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए का लाभ नहीं देती, तो एमपी के कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारियों से 8 प्रतिशत पीछे हो जाएंगे.

Last Updated : Aug 24, 2024, 6:18 PM IST

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