भोपाल :मोहन यादव सरकार ने बिजली डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बनाने के लिए 18 हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव पारित किया है. कैबिनेट ने 6 हजार करोड़ रुपये की राशि विद्युत वितरण कंपनियों को लोन के रूप में देने का निर्णय लिया है. इससे बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वितरण प्रणाली में सुधार होने की उम्मीद है. इसके अलावा कैबिनेट ने मध्यप्रदेश में धान उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मिलर्स को बीते सालों की तरह 2023-24 में भी बिलिंग, प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि 50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देने का निर्णय लिया है.
11 दिसंबर से 26 जनवरी तक जनकल्याण अभियान
मध्यप्रदेश सरकार गठन के एक वर्ष पूरा होने पर प्रदेश में 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025 तक जनकल्याण अभियान और 11 से 26 दिसम्बर तक जनकल्याण पर्व मनाया जाएगा. सभी मंत्री अपने प्रभार और गृह जिलों में विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेंगे. जिलों में लगने वाले शिविरों में भी आवश्यक व्यवस्थाएं मंत्री द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी. सांसद एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी जनकल्याण अभियान और जनकल्याण पर्व की गतिविधियों से जुड़ेंगे. इस दौरान 45 योजनाओं के तहत 63 सेवाओं का लाभ दिया जाएगा. शहरों में वार्ड और गांवों में ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाएगा. जो हितग्राही वंचित रह गए हैं, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा.