भोपाल: मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाने की प्लानिंग कर रही है. राज्य सरकार ने 2028 तक प्रदेश से गरीबी समाप्त करने का फैसला किया है. इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही गरीब कल्याण कार्यक्रम शुरू करने जा रही है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर चर्चा की गई. उधर प्रदेश में डायल हंड्रेड योजना के दूसरे चरण को सरकार ने मंजूरी दे दी है. इसके लिए कैबिनेट की बैठक में 1565 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए.
मत्स्य पालन के लिए सरकार लाएगी नीति
कैबिनेट में हुए फैसलों को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि "सरकार ने 2028 तक प्रदेश को गरीब मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए गरीब कल्याण कार्यक्रम जल्द ही शुरू किए जा रहे हैं. इसके तहत प्रदेश के बहु आयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार हो, इसके लिए अलग-अलग स्तर पर काम किया जाएगा. आजीविका संगठनों को और मजबूत किया जाएगा. उधर प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण देगी.
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही मत्स्य पालन के लिए पॉलिसी बनाकर लाएगी. इसमें मार्केट की डिमांड के हिसाब से मछली पालन किया जाएगा. ताकि मछुआ समुदाय को अच्छा मार्केट मिल सके. कैबिनेट की बैठक में मछुआ संवर्धन योजना के लिए 100 करोड़ की राशि स्वीकृत की है. कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि तालाबों को स्थानीय जल स्त्रोतों से जोड़ा जाएगा, ताकि तालाब हमेशा भरे रहें और इनमें मत्स्य उद्योग चलता रहे.