मध्य प्रदेश में खुलेंगे आयुष केंद्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का होगा मुफ्त बीमा, मोहन यादव सरकार का फैसला - Mohan yadav Cabinet Decision

भोपाल में मंगलवार को मोहन कैबिनेट की बैठक हुई. एमपी के हर जिले में आयुष केंद्र खोलने का फैसला लिया गया. साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जीवन बीमा ज्योति योजना का लाभ मिलेगा. साथ ही कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए.

भोपाल। मध्य प्रदेश में उज्जैन और जबलपुर के बाद अब ग्वालियर में 28 अगस्त को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है. इस कॉन्क्लेव में 1500 से ज्यादा उद्योगपति शामिल होंगे. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी. कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की लाड़ली बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. उधर आयुष के जरिए इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने प्रदेश के बाकी रह गए जिलों में आयुष केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया.

28 को ग्वालियर में जुटेंगे उद्योगपति

ग्वालियर में 28 अगस्त को देश के 1500 से ज्यादा उद्योगपति जुटेंगे. उज्जैन और जबलपुर के बाद अब ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है. इसमें देश-विदेश के उद्यमियों को आमंत्रित किया जा रहा है. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक ग्वालियर में बड़े निवेश की भरपूर संभावनाएं हैं. ग्वालियर की दिल्ली से सड़क मार्ग से अच्छी कनेक्टीविटी मौजूद है. अच्छी सड़कें होने से अब ग्वालियर से दिल्ली की दूरी घट गई है. उद्योगपतियों को लुभाने के लिए क्षेत्रीय स्तर कॉन्क्लेव किया जा रहा है. इसके पहले उज्जैन और जबलपुर में कॉन्क्लेव किया जा चुका है. जिसमें निवेश के अच्छे प्रस्ताव आए हैं.

मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गए हैं.

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अधूरी रह गई सड़कों को अब राज्य सरकार अपने खर्चे पर पूरा कराएगी. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मार्च 2024 तक का निर्माण कार्य पूरा करने की शर्त थी. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कई सड़कें वन विभाग की अनुमति और कोर्ट केस की वजह से पूरी नहीं हो पाई. अब राज्य सरकार अपने खर्चे पर इन्हें पूरा करेगी. कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है. इसके लिए 56 करोड़ का प्रावधान किया गया.

1. प्रदेश के सभी जिलों में आयुष के जरिए इलाज की सुविधाएं लोगों को मिलेंगी. इसके लिए सभी जिलों में आयुष केन्द्र खोले जाएंगे. इसके लिए 1900 करोड़ के बजट के प्रावधान को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.
2. जनवरी माह में छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार बुलेरो गाड़ी को रोकने के दौरान दुर्घटना में जान गंवाने वाले एएसआई नरेश शर्मा के परिजनों को 90 लाख रुपए की राशि देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. पूर्व में दस लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस राशि में से आधी उनकी पत्नी और आधी उनके माता-पिता को दी जाएगी.
3. लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश सरकार लाभार्थियों को अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर भी देगी. कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई है. प्रदेश में अभी घरेलू गैस सिलेंडर 848 में मिल रहा है. इसमें से अब लाड़ली बहनों को 450 रुपए देने होंगे. बाकी राशि 398 रुपए राज्य शासन देगी. इसमें 160 करोड़ का खर्च होगा. इसकी कैबिनेट में मंजूरी दे दी है.

कितना मिलेगा महिलाओं को लाभ

मध्य प्रदेश में 84 हजार 465 आंगनबाड़ियां और 12 हजार 670 मिनी आंगनबाड़ियां संचालित हो रही हैं. इन आंगनबाड़ियों में करीब 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका काम कर रही हैं. राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत इंश्योरेंस कराएगी. सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है.

कैबिनेट के इस निर्णय के बाद अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं तो उन्हें बीमा योजना के तहत आर्थिक लाभ दिया जाएगा. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए तक का बीमा कबर देगी.

प्रीमियम की राशि भरेगी सरकार

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के बीमा पर आने वाली प्रीमियम की राशि राज्य सरकार खुद भरेगी. केन्द्र सरकार द्वारा पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में शुरू की थी. इस योजना का लाभ 18 से 50 साल तक का कोई भी नागरिक लाभ ले सकता है.