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भोपाल में खंडहर में नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात पर मानवाधिकार आयोग सख्त, पुलिस कमिश्नर को नोटिस - MP Human Rights Commission

मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग (MPHRC) ने राजधानी सहित प्रदेश में कई जगहों पर हुई अमानवीय घटनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. भोपाल में खंडहर में ले जाकर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आयोग ने सख्त रुख दिखाया है. इस मामले में पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है.

MP Human Rights Commission
मानवाधिकार आयोग सख्त, पुलिस कमिश्नर को नोटिस (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jun 28, 2024, 12:30 PM IST

भोपाल।राजधानी के गोविंदपुरा इलाके में नाबालिग लड़की से इसी के इलाके में रहने वाले नाबालिग द्वारा ज्यादती करने का मामला सामने आया. आरोपी नाबालिग ने लड़की का पीछा कर उसे बंधक बनाकर भेल क्षेत्र स्थित एक खंडहर ले जाकर ज्यादती की. नाबालिग द्वारा विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की गई. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर भोपाल से मामले की जांच कराकर पीड़ित बालिका की सुरक्षा, देखभाल, परामर्श एवं विधिक सहायता तथा आरोपी के विरुद्ध की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है.

नहीं वितरित हुईं निःशुल्क किताबें

मध्यप्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 18 जून से स्कूल शुरू हो गये. स्कूल खुलने के साथ ही विद्यार्थियों को किताबों का वितरण होना था, लेकिन राजधानी समेत प्रदेश भर के करीब 40 प्रतिशत स्कूलों में अभी किताबों का वितरण नहीं हो पाया है. जबकि मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम 99 फीसदी किताबें जिलों में पहुंचा चुका है. आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल से मामले की जांच कराकर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन 15 दिन में मांगा है. उधर, मंडला जिले की ग्राम पंचायत पटपर सिंगारपुर के खेरी गांव में जर्जर हालत के भवन में स्कूल संचालित किये जाने का मामला सामने आया है. सरपंच का कहना है कि हमारे द्वारा प्रशासन को कई बार इस संबंध में अवगत कराया गया है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. आयोग ने कलेक्टर मंडला एवं जिला शिक्षा अधिकारी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है.

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इंदौर में सूदखोरों से परेशान रिटायर्ड टीचर ने की खुदकुशी

इंदौर जिले के लासूड़िया क्षेत्र में एक रिटायर्ड टीचर ने सूदखोरों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. सूदखोरों से टीचर ने जितनी राशि उधार ली थी, उससे दोगुना राशि चुकता करने के बाद भी परेशान किया जा रहा था. आयोग ने पुलिस कमिश्नर, इंदौर से मामले की जांच कराकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. उधर, रायसेन जिले की मंडीदीप के ग्राम कंदवा में एक शासकीय हाई स्कूल में 600 से ज्यादा विद्यार्थियों के पढ़ने के लिये सिर्फ 4 कमरें है. इस मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने संचालक आयुक्त, स्कूल शिक्षा, संचालनालय से रिपोर्ट मांगी है.

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