भोपाल।मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार प्रदेश को पेपरलेस करने की तरफ कदम बढ़ा रही है. इसके तहत प्रदेश सरकार ने कैबिनेट को पेपरलेस करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इसके बाद कैबिनेट से जुड़ी तमाम कार्रवाई अब ऑनलाइन होगी. इसके पहले मध्यप्रदेश विधानसभा को भी पेपरलेस करने का निर्णय लिया जा चुका है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक में तय किया गया कि 10 अगस्त को प्रदेश की लाड़ली बहनों के खातों में 1250 रुपये के साथ रक्षाबंधन के उपहार के रूप में 250 रुपए की राशि भी पहुंचेगी. इसके जरिए सरकार 1900 करोड़ की राशि खातों में डालेगी.
कैबिनेट में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले
मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. सरकार के प्रवक्ता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या सीमांकन और नामांकन होती है. इसके लिए 1 माह का अभियान चलाया गया था, अब सायबर तहसील का भी निर्णय हो गया है. सायबर तहसील के बनने से 25 से 30 दिनों में ऐसी सभी समस्याओं का निराकरण होगा.
कैबिनेट को पेपरलेस करने का निर्णय
कैबिनेट में पेपरलेस व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार का यह कदम ग्रीन स्टेट की तरफ मध्यप्रदेश को ले जाने का है. 1 टन कागज में 17 पेड़ कटते हैं. इसलिए ई कैबिनेट में सरकार के कार्य नियम में भी बदलाव किया गया है. सरकार ई गवर्नेंस की तरफ कदम बढ़ा रही है.
राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार
प्रदेश में लोकतंत्र सैनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से किया जाएगा. इसके अलावा उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को 10 हजार रुपए की राशि भी दी जाएगी. पिछले दिनों हुए कार्यक्रम में लोकतंत्र सैनानियों ने इसकी मुख्यमंत्री से मांग की थी, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने मंच से ही पूरा करने का ऐलान किया था.
पीएमयू का होगा गठन
कैबिनेट में अलग-अलग विभागों में कार्यआवंटन का निर्णय लिया गया. मंत्री कैलाष विजयवर्गीय ने कहा कि विभागों के कामों में पारदर्शिता आए. इसके लिए कार्य आवंटन में तकनीक का उपयोग किया गया है. वित्त विभाग की दो संस्थाओं को मिलाकर पीएमयू का गठन किया जाएगा. इसमें पदों का सृजन किया जाएगा. साथ ही प्रदेश के बजट के निर्माण से लेकर अन्य वित्तीय निर्णय के लिए सरकार कांट्रेक्ट पर एक्सपर्ट भी रखेगी.
मैहर और बुरहानपुर में बनेगी नई जेल
प्रदेश की जेलों में भी सुधारात्मक कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया. साथ ही जेलों में कैदियों को तकनीकी शिक्षा और कौशल उन्नयन का काम किया जाएगा. जेल सुधार के लिए एक कमेटी भी गठित की गई है. कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि मैहर और बुरहानपुर में नई जेल बनाई जाएंगी. कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में संचालित पॉलिटेक्निक कॉलेज की समीक्षा का निर्णय लिया गया. ताकि स्थानीय जरूरत के हिसाब से स्पेशल कोर्सेस डिजाइन कर जरूरतों को पूरा किया जा सके. इसके तहत रीवा पॉलिटेक्निक में दो नई ब्रांच शुरू की गई हैं.