देहरादून: राज्य में नगर निकाय चुनाव के तिथियां का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर महीने के अंत तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. ऐसे में जहां एक ओर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के व्यय सीमा को निर्धारित कर दिया है तो वहीं, दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग पहली बार व्यय पर्यवेक्षकों (Expenditure Supervisor) की तैनाती करने का निर्णय लिया है. जिसके लिए सभी जिलों में व्यय नियंत्रण तंत्र विकसित किया जाएगा. ताकि चुनाव के दौरान पैसे और शराब बांटने के प्रचलन पर पूरी तरह से लगाम लगाया जा सके.
विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से व्यय पर्यवेक्षक की तैनाती के साथ ही व्यय मॉनिटरिंग तंत्र विकसित किया जाता है. ताकि प्रत्याशियों और पार्टी के खर्च की पूरी निगरानी करने के साथ ही लेखा-जोखा रखा जा सके. इसी क्रम में आगामी प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव में भी पहली बार, विधानसभा चुनाव की तरह ही पर्यवेक्षक की तैनाती के साथ ही व्यय मॉनिटरिंग तंत्र विकसित किया जा रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, नगर निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी पहली बार व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी.