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संयुक्त सचिव स्वास्थ्य ने तीन जिलों के सिविल सर्जन के साथ की बैठक, आयुष्मान योजना की हुई समीक्षा

धनबाद में तीन जिलों के सिविल सर्जन के साथ संयुक्त सचिव स्वास्थ्य ने समीक्षा बैठक की. जिसमें कई बातें निकलकर आई हैं.

Health Department Meeting
धनबाद में बैठक करते संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विद्यानंद पंकज . (फोटो-ईटीवी भारत)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Dec 3, 2024, 9:51 PM IST

धनबादः स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव विद्यानंद पंकज मंगलवार को धनबाद पहुंचे. संयुक्त सचिव ने धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय में पदाधिकारियों संग बैठक की. जिसमें मुख्य रूप से आयुष्मान भारत योजना समेत अन्य स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की गई.

इस बैठक में धनबाद के अलावा गिरिडीह और बोकारो के सिविल सर्जन भी मौजूद रहे. संयुक्त सचिव विद्यानंद पंकज ने आयुष्मान भारत योजना समेत बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दिया. उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में सुधार को लेकर तीन जिलों के सिविल सर्जन को कई दिशा निर्देश दिए.

जानकारी देते संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विद्यानंद पंकज. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस बैठक के बाद संयुक्त सचिव विद्यानंद पंकज ने मीडिया से भी बातचीत की. जिसमें उन्होंने बताया कि बैठक में स्वास्थ्य से जुड़ी कई ऐसी बातें सामने आई, जिसपर सुधार के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि सुधार की दिशा में कार्य लगातार जारी है. धनबाद के अलावा गिरिडीह और बोकारो के सिविल सर्जन को इस दिशा में कई निर्देश दिए गए हैं.

उन्होंने कहा कि धनबाद के सदर अस्पताल के तमाम वार्ड को जल्द ऑपरेशनल बनाया जाएगा. वर्तमान में सिर्फ स्त्री और प्रसूति विभाग ही चल रहा है. उन्होंने कहा कि अस्पताल में लगभग सभी तरह के विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद हैं. इसलिए जल्द सभी वार्ड चालू किए जाएंगे.

वहीं एसएनएमएमसी अस्पताल को लेकर संयुक्त सचिव ने कहा कि बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी जाएगी और सभी विभाग चालू हो जाएंगे. कार्डियोलॉजी समेत तमाम विभाग सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में चालू होंगे.

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि झोलाछाप डॉक्टरों पर लगाम लगाने का काम सिविल सर्जन का है. सिविल सर्जन को पूरा अधिकार दिया गया है कि वह झोलाछाप डॉक्टर पर कार्रवाई करें. अगर सिविल सर्जन कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनसे पूछताछ की जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि दवाओं की किल्लत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. क्योंकि दवाओं के लिए सभी जिले के सिविल सर्जन को एक-एक करोड़ रुपये दिए गए हैं.

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