रांची: सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा आज इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिए जाने और तीन सप्ताह के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉड की पूरी रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को सौंपने, 13 मार्च तक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देने की सूचना सार्वजनिक करने के आदेश को ऐतिहासिक करार देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि अब देश बेचने वालों और देश को खरीदने वालों का नाम सार्वजनिक होगा. झामुमो नेता ने कहा कि अब डर इस बात का है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ कहीं मोदी सरकार अध्यादेश न लेकर आ जाए.
2014 से सिर्फ पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा में लगी है भाजपा- सुप्रियो
आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कैम्प कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि 2014 चुनाव से पहले जिस तरह से गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पूंजीपति के वाहन से देशभर में चुनाव प्रचार किया उसको मदद पहुंचाने, काला धन को सफेद करने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक ऐसी पद्धति लायी जिससे काला धन सफेद हो जाये और पूंजीपतियों को फायदा भी पहुंचाया सके. इसलिए नोटबंदी की नाकामियों के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी लायी गयी जबकि आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर के साथ-साथ निर्वाचन आयुक्त ने भी इसे सही नहीं बताया था. बावजूद इसके 2018 में कर्नाटक चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया गया.
ED को जेएमएम नेता का चैलेंज
झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि अब प्रवर्तन निदेशालय को 13 मार्च के बाद भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और पूंजीपतियों से इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर कार्रवाई करना चाहिए.
देश का सबसे कायर मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के सीएम खट्टर- झामुमो