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हिमंत बिस्वा सरमा के बयान पर जेएमएम का पलटवार, कहा- ना भाजपा का टिप्स चलेगा ना ही तिकरम - Himanta Biswa Sarma

Reaction on Himanta's statement. विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे सियासी बयानबाजी जोर पकड़ने लगा है. झारखंड दौरे पर आए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने दौरे को रिचार्ज होना क्या बताया. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे हाथों-हाथ लेते हुए जमकर पलटवार किया है.

Reaction on Himanta's statement
जेएमएम के केन्द्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य (ईटीवी भारत)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jul 16, 2024, 10:41 PM IST

रांची:जेएमएम के केन्द्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने हिमंत बिस्वा सरमा पर हमला बोलते हुए कहा है कि रिचार्ज नहीं बल्कि झारखंड की जनता इन्हें स्थाई रूप से डिस्चार्ज करके भेजने का काम करेगी. खूंटी में असम के सीएम द्वारा जेल में बंद कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को घुसपैठियों का सरदार बताए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रियो ने कहा है कि भाजपा इसीलिए इन्हें किराए पर नफरत फैलाने के लिए यहां बार-बार ला रही है. मगर झारखंड की जनता इनके झांसे में नहीं आनेवाली है.

हिमंत बिस्वा सरमा को अभी के समय में बाढ़ की चपेट में आए अपने प्रदेशवासियों को बचाना चाहिए ना कि राजनीतिक दौरा करना चाहिए. सुप्रियो ने कहा कि असम के सीएम से यह पूछा जाना चाहिए कि अपने राज्य में एनआरसी को लेकर वे चुप क्यों हो जाते हैं. बांग्लादेशी घुसपैठ पर मुखर होकर बोलने वाले हिमंत बिस्वा सरमा बंगाल के दो जिले जहां से उनके सांसद हैं वहां क्यों नहीं बोलते. बिहार में भी वो इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते?

ना भाजपा का टिप्स चलेगा ना ही तिकरम

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के 20 जुलाई को प्रस्तावित दौरे पर तंज करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि ना बीजेपी का टिप्स चलेगा और ना ही तिकरम. झारखंड से भाजपा का सफाया होना तय है. देश के अन्य राज्यों के मिजाज से यह साफ हो गया है कि झारखंड भी उनके साथ है और यहां से भाजपा का सफाया होना निश्चित है. सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्रीय मंत्री के लगातार झारखंड दौरे पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि भाजपा सरकारी सुविधा का उपयोग कर राजनीति करती रही है. जाहिर तौर पर केंद्रीय मंत्री के दौरे पर राज्य सरकार का भारी भरकम खर्च होता है. प्रोटोकॉल के तहत राज्य सरकार को इसका वहन करना होता है.

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