संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है तो गृह मंत्रालय कसे नकेल, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने केंद्र को घेरा - Jharkhand Minority Commission

Bangladeshi infiltration in Santhal.संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और यूपी में दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के मामले में झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कोडरमा में बयान दिया है.साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों संग बैठक कर अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की.

कोडरमाःझारखंडअल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान आयोग के एक अन्य सदस्य बरकत अली के साथ शुक्रवार को कोडरमा पहुंचे. पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

खुफिया विभाग और गृह मंत्रालय कसे नकेलः हिदायतुल्लाह

इस दौरान हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि बांग्ला बोलने वाले सभी लोग बांग्लादेशी नहीं हो सकते. अगर राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, तो इसके लिए खुफिया विभाग और गृह मंत्रालय को नकेल कसना चाहिए, न कि सिर्फ आरोप लगाने से इस समस्या का समाधान हो सकता है.

धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की साजिश

वहीं दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के मामले पर आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को बांटने के साथ-साथ बेरोजगार करने की साजिश रची जा रही है, जिसका पर्दाफाश होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यहां लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं. हालांकि कुछ लोग ऐसे जरूर हैं, जो इसका फायदा उठाकर अपना मुनाफा कमाना जानते हैं.

राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने की बैठक

कोडरमा सर्किट हाउस में उन्होंने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और राज्य एवं केंद्र सरकार की ओर से अल्पसंख्यक कल्याण की दिशा में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली. बताते चलें किआयोग की टीम लगातार राज्य के कई जिलों का भ्रमण कर चुकी है और सभी जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण के तहत चलाई जा रही योजनाएं और सही लाभुकों तक उसके पहुंच का आकलन कर रही है.

शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा मुस्लिम समाजः हिदयातुल्लाह

आयोग के अध्यक्ष हिदयातुल्लाह खान ने माना कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी मुस्लिम समुदाय पिछड़ा है और उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि जिले में मात्र एक अल्पसंख्यक विद्यालय संचालित है, जबकि पांच मदरसे के जरिए मुस्लिम समुदाय के बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, लेकिन यह नाकाफी है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी के कारण एक बड़ी आबादी तालीम पाने में पिछड़ रही है, जिसे पटरी पर लाने के लिए उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए.