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पांवटा साहिब में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम, जगत सिंह नेगी ने सुनी लोगों की समस्या

Sarkar Gaon Ke Dwar Program पांवटा साहिब के डोबरी-सालवाला में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने लोगों की समस्याओं को सुना और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया. पढ़िए पूरी खबर...

सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम
जगत सिंह नेगी ने सुनी लोगों की समस्या

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Feb 3, 2024, 10:11 PM IST

पांवटा साहिब: सिरमौर जिले के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत डोबरी-सालवाला में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने की. इस दौरान विभिन्न पंचायतों से आए लोगों ने कुल 115 आवेदन दिए, जिनमें 93 मांगे और 22 शिकायतें शामिल थी. वहीं, मौके पर मंत्री ने 40 समस्याओं का समाधान कि.

जगत सिंह नेगी ने कहा 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जो लोगों को उनके घर द्वार के पास उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना है. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन और गांव के लोगों का सहयोग अपेक्षित रहता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की गांव के लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाना चाहिए.

इस मौके पर राजस्व मंत्री ने कहा पूर्व की भाजपा सरकार ने ही पिछले 5 सालों के दौरान हिमाचल प्रदेश को आर्थिक बदहाली के कगार पर पहुंचा दिया था. भाजपा ने प्रदेश को 75,000 करोड़ के कर्ज तले पहुंचा दिया, अकेले कर्मचारियों की 12,000 करोड़ की देनदारियां छोड़कर गए. यही नहीं, हिमाचल प्रदेश पर भारी आपदा आई, लेकिन प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज पर कोई बात नहीं की. प्रदेश को आपदा से 12,000 करोड़ के हुए नुकसान के एवज में केवल 643 करोड़ की राशि ही जारी की, जो नाम मात्र की है.

जगत सिंह नेगी ने कहा आर्थिक विपन्नता के बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया. यह पैकेज आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आज वरदान सिद्ध हो रहा है. मकान बनाने के लिए मुआवजा 1.30 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लख रुपए किया गया है. हमारी सरकार ने पहले ही कैबिनेट में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल किया और इसके लिए पहले ही बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया.

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