मध्य प्रदेश में डेंगू के कहर पर सरकार से सवाल-जवाब, सख्त HC ने एक हफ्ते में मांगी ये रिपोर्ट - MP HC Strict on Outbreak of Dengue

मध्य प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत एवं जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने प्रदेश में बढ़े डेंगू के मामलों को लेकर सुनवाई के दौरान राज्य शासन को एक सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी.

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डेंगू को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य शासन को एक सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं. चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत एवं जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को तय की है.

डेंगू पर हफ्ते भर में स्टेटस रिपोर्ट पेश करे सरकार, 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद प्रदेश सरकार को एक हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. नवागत चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को मुकर्रर की है.

हरदा निवासी विजय बजाज की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि "पूरे मध्य प्रदेश में डेंगू की स्थिति खराब होती जा रही है. पूरे प्रदेश में डेंगू फैल रहा है और हर दिन अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं. इस बार डेंगू वायरस के मजबूत वेरिएंट के कारण मौतें बढ़ रही हैं. नगरीय निकायों की लापरवाही के चलते प्रदेश में डेंगू तेजी से फैल रहा है."

अधिवक्ता आदित्य संघी की दलील

अधिवक्ता आदित्य संघी ने दलील दी कि "नगर निगम व अन्य नगरीय निकायों द्वारा आवश्यक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. प्रदेश में कहीं भी फॉगिंग मशीनों का सही उपयोग नहीं हो रहा है. यदि उचित कीटनाशक के साथ फॉगिंग मशीनों का उपयोग किया जाए और स्वच्छता बनाई रखी जाए तो डेंगू वायरस को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है." मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने सरकार को एक हफ्ते में डेंगू की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दे दिया.