देहरादूनः लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद देशभर में लागू आदर्श आचार संहिता निष्क्रिय हो गई है. ऐसे में अब शासन विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने की कवायद में जुट गया है. इसी क्रम में एसीएस/इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमिश्नर आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में तमाम विभागों की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई. बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन को तमाम विभागीय अधिकारियों की ओर से उनके विभागों के संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई.
बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश के सभी जिलों में हेली कनेक्टिविटी सैचुरेशन पर विशेष जोर दिया गया. इसके साथ ही असुरक्षित पुलों से छुटकारा, सड़कों में क्रैश बैरियर का निर्माण, विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धता, चरणबद्ध तरीके से सोलर एनर्जी सिस्टम से सैचुरेशन, सरकारी कार्यालयों का ई-ऑफिस की तरह इस्तेमाल करना, भू-अभिलेख समेत अन्य शासकीय अभिलेखों का डिजिटाइजेशन, प्रदेश में कृषि, उद्यान एवं वन विभाग के तहत बायो-फेंसिंग सैचुरेशन, स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की स्थापना, पुस्तकालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, प्रदेश के सभी जिले में थीम बेस्ड विज्ञान और नवाचार केंद्रों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, इनडोर व ओपन स्टेडियम की स्थापना व सुदृढ़ीकरण, जिला मुख्यालयों में ऑडिटोरियम/संस्कृति केंद्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण की योजना शामिल है.
वहीं, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों में हवाई सेवा विकसित की जाए. लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने असुरक्षित पुलों के संबंध में बताया कि प्रदेश में 94 असुरक्षित पुल चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से 34 पुलों का जीर्णोद्धार कर दिया गया है. बाकी बचे पुलों का नवीनीकरण का कार्य जल्द किया जाएगा. इसके अलावा 15 झूला पुलों का एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है. बाकी बचे झूला पुलों की डीपीआर भी अगले चार महीने के भीतर तैयार कर लिया जाएगा. जिस पर एसीएस ने अधिकारियों को फास्ट मोड में कार्य करने के निर्देश दिए.
प्रदेश के पर्वतीय मार्गों पर होने वाले सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाए जाने को लेकर सड़क के किनारे क्रैश बैरियर लगाया जा रहा है. इसके लिए प्रदेश में जितने भी जगह चिन्हित किए गए हैं, उन जगहों पर क्रैश बैरियर लगाने का काम इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा. प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में फर्नीचर के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है. ऐसे में जल्द ही विद्यालयों को फर्नीचर प्राप्त हो जाएगा. प्रदेश के शासकीय स्कूलों में सोलर प्लांट लगाने की योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 12 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाया जा चुका है. ऐसे में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश के 2074 स्कूलों में 15.5 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है.