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करोड़ों के बजट से मिटेगा करप्शन, देश के नंबर वन नगर निगम की गजब तरकीब

इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपनी छवि चमकाने की नई और मारक तरकीब खोजी है. मेयर इन काउंसिल की बैठक में इमेज ब्रांडिंग पर 3 करोड़ से ज्यादा का बजट अलॉट हुआ.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : 4 hours ago

Updated : 22 minutes ago

INDORE NAGAR NIGAM BRANDING
मेयर इन काउंसिल की बैठक में इमेज ब्रांडिंग समेत कई फैसले. (Etv Bharat)

इंदौर :करोड़ों रुपए के तरह-तरह के घोटालों के लिए जाना जाने वाला इंदौर नगर निगम अब अपनी ब्रांडिंग करने जा रहा है. इतना ही नहीं आर्थिक संकट से जूझ रहे इंदौर नगर निगम ने 3 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि से अपनी सोशल मीडिया और जनसंपर्क के जरिए ब्रांडिंग के फैसले को स्वीकृति दी है. इसके चलते 3 साल तक निजी एजेंसी अब नगर निगम की छवि बनाने के लिए ब्रांडिंग करेगी. शुक्रवार को इंदौर नगर निगम ने मेयर इन काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है.

इमेज ब्रांडिंग के अलाव विकास कार्यों पर जोर

महापौर सभा कक्ष में आयोजित मेयर इन काउंसिल की बैठक में नगर निगम की इमेज ब्रांडिंग के अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इमेज ब्रांडिंग की जरूर के सवाल पर महपौर ने पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, '' देश की कौनसी ऐसी संस्था है जो अपनी ब्रांडिंग नहीं करती? वो एजेंसी सभी विभागों का डाटा कलेक्शन, एनालिसिस और पीआर करेगी, जिसका उसे पैसा दिया जाएगा.''

फैसलों के मुताबिक शहर से जुड़े 29 गांव में ड्रेनेज की समस्या के निवारण के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से निविदा आमंत्रण को स्वीकृति दी गई. वहीं 14 करोड़ रुपए की लागत से शहर भर में सड़कों की मरम्मत व पैचवर्क किया जाएगा. इसके अलावा शहर की मल्टीलेवल पार्किंग के ऊपर रूफटॉप पर खेल गतिविधियां आयोजित करने के फैसले पर सहमति बनी.

जानकारी देते महापौर (Etv Bharat)

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लिए गए अन्य फैसले

वहीं शहर में राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से ज्यादा संपत्ति कर वसूलने के लिए मकानों का जीआईएस सर्वे किया जाएगा. इसके साथ-साथ इंदौर के निर्माणाधीन और नवनिर्मित ओवर ब्रिज के नीचे हॉकर्स जोन, स्पोर्टस एक्टिविटी आदि विकसित करने, इंदौर नगर पालिका पोर्टल 2.0 से पृथक इंदौर निगम के अपने स्वंय का सॉफ्टवेयर पोर्टल व नागरिक सुविधाएं संचालित करने, ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने, रेसीडेंसी कोठी का नामकरण शिवाजी कोठी करने, वर्क शॉप को डिजिटल करते हुए पोर्टल के माध्यम से काम कि स्वीकृति प्रदान की गई.

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