शिमला:हिमाचल में सरकार ने कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की है, जिसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. जिसके लिए प्रदेश सरकार ने 1,537.67 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजन और विशेष रूप से सक्षम लोगों का कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा. इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति के कल्याण को केंद्र में रखकर 2,483.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
प्रदेश सरकार की इस नवोन्मेषी पहल से वंचित वर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त होगा. वर्तमान में प्रदेश में 8 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित हो रहे हैं. सरकार ने विधवाओं, एकल महिलाओं और दिव्यांगजनों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को कम करने के दृष्टिगत कुछ पात्रता मापदंडों को लचीला बनाया है, जिस कारण करीब 76 हजार नए लाभार्थी अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं.
इन वर्गों को दी जा रही 1.5 लाख की वित्तीय सहायता:मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को विस्तार प्रदान कर वंचित वर्गों तक इसके लाभ पहुंचाए जा रहे हैं. सरकार का यह प्रयास समावेशी समाज की परिकल्पना को साकार करता है. उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के सपनों के घर को हकीकत में बदलते हुए सरकार की स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत पात्र अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को प्रति परिवार 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है.
सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विशेष कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटल कौशल से लैस करने और उन्हें आधुनिक तकनीक में सशक्त करने के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है. उन्होंने कहा कि समाज में सद्भाव की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अंतर्जातीय विवाह के लिए 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है. वृद्धजनों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 11 वृद्धाश्रम, 22 डे केयर सेंटर और सात वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से उन्हें बेहतर और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाया जा रहा है.