चंडीगढ़: हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की निचली अदालतों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जाने की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों प्रदेशों और चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट की सुरक्षा को लेकर लंबित याचिका के साथ ही अब इस मामले की सुनवाई भी होगी.
याचिकाकर्ता वकील ने बताई बड़ी खामियां
याचिका दाखिल करने वाले वकील अभिषेक मल्होत्रा ने हाईकोर्ट को बताया कि जिला और तहसील स्तर की अदालतों और ट्रिब्यनलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं. अदालतों के प्रवेश और निकासी द्वारों पर मेटल डिटेक्टर होने चाहिए, जो मौजूद नहीं हैं. यहां तक कि मुख्य द्वारों पर तैनात पुलिसकर्मी भी सही तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं करते.
चंडीगढ़ जिला अदालत हत्याकांड का हवाला
याचिकाकर्ता वकील ने बीते 3 अगस्त को पूर्व आईपीएस मलविंदर सिंह द्वारा चंडीगढ़ की जिला अदालत परिसर में अपने दामाद एवं आईआरएस अधिकारी हरप्रीत सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले का उदाहरण दिया. याची ने कहा कि अदालत न्याय का मंदिर होता है लेकिन जब यही सुरक्षित नहीं तो लोगों के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी. याची ने याचिका में गत वर्ष दिल्ली की अदालत में गोली चलने का भी हवाला दिया. याची ने कहा कि जजों और वकीलों को सुरक्षित माहौल मिलने की स्थिति में ही न्याय सुनिश्चित हो सकेगा.