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AGTF और एंटी चीटिंग एसआईटी को मिलेगी मजबूती, नए पदों को गृह विभाग की मंजूरी

गृह विभाग ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स में नए पदों को मंजूरी दी है. इसमें पुलिस अधीक्षक सहित 79 नए पद सृजित किए गए हैं.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 4 hours ago

Updated : 3 hours ago

नए पदों को गृह विभाग की मंजूरी
नए पदों को गृह विभाग की मंजूरी (फाइल फोटो)

जयपुर.प्रदेश में संगठित अपराध पर लगाम कसने के लिए बनाई गई एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए बनाई एसआईटी को मजबूत बनाने के लिए नए पदों का सृजन किया गया है. वहीं, एंटी चीटिंग स्पेशल टास्क फोर्स के पदों का एसआईटी में समायोजन किया गया है. सरकार की बजट घोषणाओं पर वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद अब गृह विभाग ने इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है. इसके अनुसार, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स में एसपी सहित 79 नए पद सृजित किए गए हैं. जबकि एंटी चीटिंग स्पेशल टास्क फोर्स का एसआईटी में समायोजन करने के साथ 20 नए पद सृजित किए गए हैं. जबकि पांच पद विलोपित किए गए हैं. एंटी चीटिंग एसआईटी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के दो, उपाधीक्षक के आठ, इंस्पेक्टर के पांच और हेड कांस्टेबल के पांच नए सृजित किए गए हैं, जबकि कांस्टेबल के पांच पद विलोपित किए गए हैं.

AGTF में एसपी सहित 79 नए पद :गृह विभाग ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स में नए पदों को भी मंजूरी दी है. इसमें पुलिस अधीक्षक सहित 79 नए पद सृजित किए गए हैं. पुलिस महकमे में 5600 नए पदों के सृजन के तहत नए पदों को मंजूरी दी गई है. इसकी भी गृह विभाग ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है. इसके तहत पुलिस अधीक्षक का एक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के दो, उपाधीक्षक के तीन, इंस्पेक्टर के दस, सब इंस्पेक्टर के आठ, एएसआई के पांच, हेड कांस्टेबल के 15 और कांस्टेबल के 35 नए पद स्वीकृत किए गए हैं.

पढ़ें: प्रदेश के पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव, 26 आरपीएस के तबादले, एक का ट्रांसफर निरस्त

सीएम बनते ही भजनलाल ने लिया था फैसला : प्रदेश के मुखिया के रूप में सीएम बनने के बाद सबसे पहले भजनलाल शर्मा ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए एसआईटी बनाने की घोषणा की थी. इसके बाद बजट में इन दोनों प्रोजेक्ट में पद बढ़ाने की घोषणा की गई थी. अब बजट घोषणा की अनुपालना में वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद गृह विभाग ने नए पदों के सृजन की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है.

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