जयपुर : अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर के पटवारी राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले सोमवार से हड़ताल पर हैं. राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कविया ने बताया कि संघ अपनी लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहा है. उनका आरोप है कि इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके चलते उन्होंने सोमवार से कार्य बहिष्कार का निर्णय किया है. जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में भी पटवारियों ने सरकार के खिलाफ नारीबाजी की.
जिला प्रशासन के अभियान भी ठप : उनका कहना है कि राजस्थान पटवार संघ की ओर से कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री, प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग, राजस्व मंडल अध्यक्ष के नाम से ज्ञापन भी दिया गया था. साथ ही सरकार को कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई थी. आरोप है कि इसके बावजूद भी सरकार की ओर से राजस्थान पटवार संघ की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया. ऐसे में आज से पूरे प्रदेश में पटवारी की ओर से किए जाने वाले कार्य ठप रहेंगे. पटवारी के आंदोलन से जिला प्रशासन के अभियान भी ठप रहेंगे.
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मांगों को लेकर सरकार से चाहिए आदेश : नरेंद्र कविया ने कहा कि 8 महीने पहले उनकी सरकार से वार्ता हुई थी और लिखित आश्वासन भी मिला था. इसके बावजूद भी कोई मांग पूरी नहीं हुई. जिस समय सरकार से समझौता हुआ था उस समय तैयार हुई फाइलें वैसी की वैसी ही पड़ी हुई हैं. अब प्रदेश का पटवारी वार्ता के झांसे में आने वाला नहीं है. अब अपनी मांगों को लेकर सरकार से आदेश चाहिए. पटवारियों के आंदोलन से नामांतरण, नकल जारी करना, गिरदावरी वसूली सहित 36 प्रकार के कार्य प्रभावित होंगे, जिससे आम जनता को भी परेशानी होगी.
राजस्थान पटवार संघ की ये है महत्वपूर्ण मांगें
- गिरदावरी एप में पटवार संघ के अनुसार अपेक्षित आवश्यक संशोधन करवाया जाए ताकि गिरदावरी कार्य पटवारी की ओर से ही किया जाना संभव हो सके. पटवार संघ सर्वेयर नियुक्ति का विरोध करता है.
- बजट घोषणा के अंतर्गत 1035 नवीन पटवार मण्डलों की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक पटवार मंडलों की और भानोत कमेटी में वित्तीय स्वीकृति से शेष पटवार मंडल और भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है.
- लंबित और रिव्यू डीपीसी का आयोजन पटवारी से भू अभिलेख निरीक्षक पद की डीपीसी, भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद की डीपीसी, एनटीएसपी क्षेत्र की वर्ष 2022-23 की पटवारी से वरिष्ठ पटवारी पद की रिव्यू डिपीसी एवं डैफर्ड एवं लिफाफा बंद प्रकरणों का निस्तारण करवाया जाए.
- 752 नव सृजित भू अभिलेख निरीक्षक पदों के निर्धारण संबंधित पत्रावली पिछले 1 वर्ष से लंबित है.
- राज्य सरकार की ओर से बजट 2024-25 की बजट घोषणा के अनुसार डेस्कटॉप, प्रिंटर्स, लैपटॉप और टैबलेट देने की घोषणा की गई है. इसके तहत 9000 पटवारी एवं 1000 गिरदावर के लिए 12000 रुपये के टैबलेट की सहमति दी गई है. ऑनलाइन कार्यों की पूर्ति के अनुसार पटवारी को दिए जाने वाले टैबलेट की स्पेसिफिकेशन संशोधित करावाते हुए समस्त स्वीकृत पटवारी 13561 (1035 पदों सहित) और भू अभिलेख निरीक्षकों 4258 को 8/256 जीबी स्टोरेज का टैबलेट या लैपटॉप मय प्रिंटर, इंटरनेट सुविधा के उपलब्ध करवाया जाए.
- नायब तहसीलदार से तहसीलदार में पदोन्नति कोटा बढ़ाए जाने वाली पत्रावली गत 2 वर्ष से लंबित है.
- तहसीलदार पद पर मंत्रालयिक संवर्ग के कोटे का पुननिर्धारण किए जाने वाली पत्रावली विगत 2 वर्ष से लंबित है.
- भू-प्रबंध आयुक्त की ओर से एक अप्रैल 2023 की स्थिति में नियम विरुद्ध जारी वरिष्ठता सूची को निरस्त कर कंबाइन कैडर की वरिष्ठता सूची जारी कराई जाए.
- काफी वर्षों से पटवारी की हार्ड ड्यूटी एवं स्टेशनरी भत्तों में बढ़ोतरी नहीं की गई है. हार्ड ड्यूटी 2250 रुपये से बढ़ाकर 5000 और स्टेशनरी भत्ता 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह किया जाए
