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नए जिलों और संभागों का रिव्यू: पूर्व मंत्री हेमाराम के विवादित बयान पर खाद्य आपूर्ति मंत्री ने दी नसीहत - Sumit Godara hits back at Hemaram - SUMIT GODARA HITS BACK AT HEMARAM

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में बनाए गए 17 जिलों और तीन संभागों के गठन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिव्यू करने के आदेश देते हुए मंत्रिमंडल उप समिति की गठन किया है. इसको लेकर पूर्व राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री सुमित गोदारा ने उन्हें मर्यादा में रहने की नसीहत दी है.

Review of new districts and divisions
नए जिलों और संभागों का रिव्यू (ETV Bharat Bikaner)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 15, 2024, 10:14 PM IST

Updated : Jun 15, 2024, 11:03 PM IST

सुमित गोदारा ने हेमाराम चौधरी को दिया जवाब (ETV Bharat Bikaner)

बीकानेर.पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 17 जिलों और तीन संभाग के गठन पर मुख्यमंत्री के रिव्यू के आदेश के बाद कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी के बयान पर खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि 33 जिलों की जगह 50 जिले कर दिए. शनिवार को बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में बजट को लेकर अस्पताल की विभिन्न विभागों के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ संवाद के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि केवल लोक लुभावना घोषणाओं की बजाय धरातल पर आम जनता के लिए बेहतर काम हो. इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री के रिव्यु के आदेश को सही बताते हुए उन्होंने कहा कि एक बार में किसी को भी इन जिलों के नाम याद नहीं आते. क्योंकि बिना सोचे-समझे जिलों का गठन कर दिया गया. गोदारा ने कहा कि तकनीक का युग है और हमें लोक लुभावनी घोषणाओं की बजाय आम जनता को लाभ मिले, ऐसा काम करना चाहिए.

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मर्यादा में रहकर करें अपनी बात: कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी के बयान पर सुमित गोदारा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता को अपनी वरिष्ठता का ध्यान रखना चाहिए. उन्हें मर्यादा में रहकर बयान देना चाहिए. दरअसल कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी ने जैसलमेर यात्रा के दौरान जिलों व संभाग गठन पर रिव्यू करने के सवाल पर विवादित बयान देते हुए कहा कि किसी का बाप भी इनको नहीं बदल सकता.

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सरकार ने गठित की समिति: दरअसल सरकार ने प्रदेश में पिछले साल बनाए गए 17 नए जिलों और 3 संभागों के गठन की प्रक्रिया को पूर्ण करने व इस फैसले का रिव्यू करने के उद्देश्य से एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है.

Last Updated : Jun 15, 2024, 11:03 PM IST

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