भरतपुर: राजस्थान में भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) को प्रदेश के लिए ऐतिहासिक और जीवनदायिनी परियोजना बताया. उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर पूर्ववर्ती सरकारें केवल बातें करती रहीं, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे जमीन पर उतारने के लिए ठोस कदम उठाए.
21 जिलों के लिए पानी का समाधान:मंत्री रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने मध्यप्रदेश सरकार और केंद्र के साथ संवाद कर एमओयू साइन किया. अब योजना की डीपीआर लगभग तैयार है और इसे केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि 2,600 करोड़ रुपए के टेंडर का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को जयपुर में इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास करेंगे. इस परियोजना के माध्यम से भरतपुर सहित 21 जिलों को पीने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा. यह योजना राजस्थान के जल संकटग्रस्त इलाकों के लिए वरदान साबित होगी.
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चूरू, सीकर और झुंझुनू को भी मिलेगी राहत:मंत्री रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरियाणा सरकार के साथ यमुना जल को लेकर बातचीत की. इसके परिणामस्वरूप हरियाणा सरकार डीपीआर बनाने पर सहमत हो गई है. यह योजना चूरू, सीकर और झुंझुनू जैसे जिलों की जल समस्या का स्थायी समाधान करेगी.
राजस्थान की विकास यात्रा में नया अध्याय: ईआरसीपी के शिलान्यास और यमुना जल योजना की प्रगति को लेकर मंत्री ने विश्वास जताया कि यह राजस्थान की जल व्यवस्था को नया आयाम देगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से प्रदेश में विकास की यह धारा आने वाले समय में लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी.
गिनाई एक साल की उपलब्धियां:जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल में जनहित के कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विकसित भारत 2047 का विजन पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अथक मेहनत की है. रावत ने जयपुर में हाल ही में आयोजित राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम की सफलता पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि तीन दिनों तक चले इस कार्यक्रम में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ, जिसमें भरतपुर के लिए भी 1,400 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू साइन हुए. उन्होंने बताया कि अधिकांश निवेश पर्यटन क्षेत्र से संबंधित हैं, जिससे निश्चित रूप से भरतपुर में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी.
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युवा महोत्सव और रोजगार पर फोकस: मंत्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए निरंतर प्रयासरत है. अब तक 50,000 से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी हैं और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं. इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करना है. उन्होंने बताया कि राज्यभर में आयोजित हो रहे इस महोत्सव के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है.
पर्यटन को मिलेगा नया आयाम:भरतपुर के लिए पर्यटन क्षेत्र में हुए निवेश को लेकर मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में यह शहर पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है. सरकार की योजनाओं और निवेश से भरतपुर के ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों को बढ़ावा मिलेगा.इससे पहले जिला प्रभारी मंत्री रावत ने जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया एवं जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया. इस अवसर पर विधायक डीग-कुम्हेर डॉ. शैलेश सिंह, वैर विधायक बहादुर सिंह कोली, एडवोकेट मनोज भारद्वाज, सत्येंद्र गोयल, गिरधारी गुप्ता, जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव, जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा समेत तमाम जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.
