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कुल्लू नगर परिषद में घर से कूड़ा उठाने का बढ़ा शुल्क, अब चुकाने पड़ेंगे इतने रुपये - garbage collection fee mc kullu - GARBAGE COLLECTION FEE MC KULLU

अब कुल्लू नगर परिषद के क्षेत्रों में कूड़ा उठाने के लिए लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. नगर परिषद कुल्लू के तहत आने वाले क्षेत्रों में अब हर घर कूड़ा योजना के तहत लोगों को कूड़े का शुल्क ₹50 की जगह ₹80 देना होगा. 15 जुलाई के बाद कूड़ा मनाली भी नहीं भेजा जाएगा. नगर परिषद अपने लिए अब डंपिंग साइट की भी तलाश करेगा.

अखाड़ा बाजार में नगर परिषद कुल्लू की बैठक आयोजन
अखाड़ा बाजार में नगर परिषद कुल्लू की बैठक आयोजन (ईटीवी भारत)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jun 28, 2024, 3:45 PM IST

जिला:जिला मुख्यालय के अखाड़ा बाजार में नगर परिषद कुल्लू की बैठक आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने की. अब कुल्लू नगर परिषद के क्षेत्रों में कूड़ा उठाने के लिए लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर परिषद कुल्लू के तहत आने वाले क्षेत्रों में अब हर घर कूड़ा योजना के तहत लोगों को कूड़े का शुल्क ₹50 की जगह ₹80 देना होगा. इसके अलावा जिन व्यावसायिक संस्थानों से कूड़ा उठाने का शुल्क 350 लिया जाता था उनसे अब ₹400 वसूल किया जाएगा. वहीं, नगर परिषद कुल्लू कूड़े की डंपिंग के लिए साइट का भी चयन जल्द करेगा.

नगर परिषद अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने बताया कि इन दिनों कूड़े का निस्तारण एक बड़ी समस्या बना हुआ है. 15 जुलाई के बाद कूड़ा मनाली भी नहीं भेजा जाएगा. ऐसे में अब शनिवार को डंपिंग साइट के लिए टीम की ओर से मौके का निरीक्षण किया जाएगा. जल्द ही किसी एक साइट का चयन किया जाएगा. तब तक नगर परिषद की ओर से अस्थाई तौर पर कूड़े की डंपिंग की भी व्यवस्था की जा रही है. इसके अलावा गीले कूड़े से भी लगातार खाद बनाई जा रही है.

'गीला और सूखा कूड़ा अलग कर कर्मचारियों को दें'

नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने कहा कि नगर परिषद के पास तीन माह तक कूड़े के डंपिंग की व्यवस्था है और तब तक नई डंपिंग साइट को भी पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा, ताकि नगर परिषद के एरिया में लोगों को कूड़े की दिक्कत का सामना न करना पड़े. वहीं, उन्होंने स्थानीय जनता से भी आग्रह किया है कि वह सूखे कूड़े और गीले कूड़े को अलग कर ही कर्मचारियों को दें, ताकि कर्मचारियों को भी कूड़े के निस्तारण में दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

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