मध्य प्रदेश में सफर होगा आसान, दौड़ेंगी 550 लग्जरी इलेक्ट्रिक बसें, नहीं होगी जेब ढीली

मध्य प्रदेश की सड़कों पर जल्द इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी. कई शहरों के लिए 550 ई-बसें चलाने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है.

MP Govt 550 Electric Buses Operation: मध्य प्रदेश में बस से सफर करने वाले लोगों की परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी. नागरिकों को सहूलियत देने के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 550 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने जा रही है. पहले फेज में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे कुछ बड़े शहरों से शुरूआत की जाएगी. बता दें कि केन्द्र सरकार ने कुछ समय पहले पीएम ई-बस सेवा योजना की घोषणा की थी. इसी योजना के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत देश भर में 10 हजार ई-बसें शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है. प्रदूषण कम करने के लिए इस योजना की शुरूआत की गई है.

मध्य प्रदेश में आएंगी 550 ई-बसें

मध्य प्रदेश के कुछ शहरों के लिए पहले फेज में 400 से ज्यादा ई-बसें आएंगी इसके बाद शेष बसें आएंगी. यहां कुल 550 बसों का संचालन होगा. इसमें 9 मीटर और 7 मीटर वाली बसें शामिल हैं. एमपी सरकार के द्वारा कुछ शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का फिलहाल संचालन शुरू किया गया है. प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए देश भर में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है. इसमें मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है. ई बसों के संचालन को मध्य प्रदेश सरकार भी बढ़ावा दे रही है.

देशभर में 10 हजार ई-बसें चलाने का लक्ष्य

पीएम ई-बस योजना से देश भर में 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया है. पीपीपी मॉडल पर एमपी में भी 550 बसें चलाए जाने की योजना तैयार की गई है. इनमें इंदौर में सबसे ज्यादा 150 बस चलाई जाएंगी तो भोपाल और जबलपुर में 100-100 बसें सड़कों पर दौड़ेंगी. इसके अलावा ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर, रीवा में भी ई बसें रफ्तार भरेंगी. वहीं दूसरे शहरों के लिए ई-बसों का धीरे-धीरे विस्तार किया जाएगा.

सुविधाओं से लैस होंगी ई-बसें

नई इलेक्ट्रिक बसें 9 मीटर और 7 मीटर लंबाई वाली होंगी. बताया जाता है कि 9 मीटर वाली ई बसें सिंगल चार्ज में 180 किमी तो 7 मीटर वाली बसें लभगभ 160 किमी चलेंगी. इन सभी इलेक्ट्रिक बसों में एसी के साथ सीसीटीवी भी लगे होंगे. इसके साथ ही इनमें जीपीएस भी लगा होगा. जिससे यात्रियों को इन बसों की लाइव लोकेशन मिलती रहेगी और उन्हें बस स्टाप पर अधिक समय तक इंतजार नहीं करना होगा.

केन्द्र सरकार देगी सब्सिडी

ई-बस आने के बाद भोपाल समेत अन्य शहरों में नए नियमों के तहत ऑपरेटर को बस ऑपरेशन के लिए अलग भुगतान करना होगा. बताया जाता है कि कंपनी ने जो रेट तय करेगी उसके मुताबिक 7 मीटर बस के लिए 48 रुपये प्रति किमी और 9 मीटर वाली के लिए 54 रुपये प्रति किमी दर तय की जा रही है. इसमें से 20 प्रतिशत की सब्सिडी केन्द्र से मिल सकती है. इन बसों का किराया कम रखा जाएगा ताकि आम लोगों की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़े और सफर भी सुविधाजनक हो.

बसों का डिपो और चार्जिंग पाइंट तय

जानकारी के अनुसार इंदौर के कुमेडी आईएसबीटी सहित भोपाल के बैरागढ़ और आईएसबीटी, जबलपुर के कढ़ौदा और आईएसबीटी के पीछे, ग्वालियर में रेलवे स्टेशन के पास और आईएसबीटी, उज्जैन में ओल्ड आईएसबीटी और नानाखेड़ा, सागर में न्यू आरटीओ ऑफिस में बसों का डिपो और चार्जिंग पाइंट बनाए जाने की योजना है.