नई दिल्ली: दिल्ली में वाहन मालिकों को उनकी गाड़ियों का फिजिकल आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) की जगह डिजिटल आरसी जारी करने पर सरकार विचार कर रही है. यह जानकारी परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी. मंत्री कैलाश गहलोत ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में वाहन पंजीकरण में देरी, मल्टी-ब्रांड आउटलेट्स पर गैर-अनुपालन और उच्च-सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) अनुरोधों में बैकलॉग जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई.
कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग को दिल्ली में डिजिटल आरसी लागू करने की परियोजना का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया. इसके अलावा FADA ने वैध ट्रेड सर्टिफिकेट या परिवहन विभाग से आवश्यक अनुमति के बिना वाहन बेचने वाले मल्टी-ब्रांड आउटलेट्स के बारे में चिंता जताई. इसे गंभीरता से लेते हुए परिवहन मंत्री ने परिवहन विभाग को इन आउटलेट्स पर नियमों के अनुपालन की कड़ाई से जांच करने के निर्देश दिए. उन्होंने निर्देश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी आउटलेट को परिवहन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए.
एक बयान में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "दिल्ली में वाहन मालिकों को परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की समय पर डिलीवरी और अनुपालन मानकों का पालन महत्वपूर्ण है. दिल्ली सरकार इन प्रक्रियाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, और किसी भी गैर-अनुपालन से सख्ती से निपटा जाएगा. हम इस पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं."