देहरादून:उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना के निर्माण में अब तेजी आएगी. विधानसभा बजट सत्र में जमरानी बांध परियोजना के लिए करीब 710 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. जिससे बांध निर्माण का काम गति पकड़ेगा. साथ ही विस्थापन और पुनर्वास के काम में भी तेजी आएगी. इस बांध का निर्माण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है.
बता दें कि साल 1975 से तराई भाबर के लोग जमरानी बांध के बनने का इंतजार कर रहे हैं. ताकि, हल्द्वानी में पेयजल की समस्या दूर हो और तराई में सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सके. जमरानी बांध के निर्माण के लिए कई धरना प्रदर्शन हुए. इतना ही नहीं जमरानी बांध लंबे समय तक चुनावी मुद्दा भी रहा है. जमरानी बांध को चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने भुनाने का काम किया. ऐसे में बीते साल 2023 अक्टूबर महीने में केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध निर्माण को लेकर हरी झंडी दी. जिसके बाद इस बांध के निर्माण का रास्ता साफ हो गया.
जमरानी बांध का निर्माण करीब 2,584.10 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है. जिसमें 1,557.18 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी. जिसे मार्च 2028 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. इस जमरानी बांध परियोजना से 63.4 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करने की बात कही गई थी. हालांकि, अभी बिजली उत्पादन पर रोक लगाई गई है. इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने दी. वहीं, इस बांध से 42.70 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी मिलेगा. इसके अलावा करीब 57 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा मिलेगी.