नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत योजना' को लागू करने की मांग पर सुनवाई करते हुए राजधानी में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर नाराजगी जताई. चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली बीजेपी सांसदों की याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को अपर्याप्त बताया.
हाईकोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की कमी है. वहीं, जो उपकरण हैं वे भी काम नहीं कर रहे हैं. जरुरतमंद रोगियों के लिए सीटी स्कैन की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि उन्हें याचिका की प्रति उपलब्ध नहीं कराई है. तब कोर्ट ने याचिकाकर्ता और नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को दिल्ली सरकार के वकील को याचिका की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
याचिका दायर करने वालों में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद रामबीर सिंह विधूड़ी, सांसद बांसुरी स्वराज, सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली विधानसबा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत दिल्ली के दूसरे सांसद शामिल हैं. याचिका में केन्द्र सरकार की ओर से 70 साल से ऊपर के बुजुर्गो के लिए पांच लाख तक का फ्री इलाज की योजना को दिल्ली में लागू कराए जाने का निर्देश देने की मांग की है.
याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की इस स्वास्थ्य योजना को दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया है.आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल निजी हितों के लिए केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे हैं. दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए. केवल दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है, जहां लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. दिल्ली सरकार 2021 में आयुष्मान योजना लागू करने पर सहमत थी, लेकिन बाद में इससे इनकार कर दिया.
बता दें कि 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए बुजुर्गों को भी इसमें शामिल करने की घोषणा की. लेकिन केंद्र की ये योजना दिल्ली में लागू नहीं होने पर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई थी.
सनातन धर्म रक्षा बोर्ड गठन मामला:दिल्ली हाईकोर्ट ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अदालत के पास नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं है. याचिका में कहा गया था कि सनातन धर्म के अधिकारों और रीति-रिवाजों की सुरक्षा के लिए कोई बोर्ड नहीं है. याचिका सनातन हिन्दू सेवा संघ ट्रस्ट ने दायर किया था.
याचिका में कहा गया था कि सनातन धर्म मानने वालों पर दूसरे धर्मावलंबियों की ओर से हमले किए जाते हैं. सनातन धर्म के अधिकारों, उसकी परंपरा और रीति-रिवाजों की रक्षा के लिए कोई धार्मिक संस्था नहीं है. ऐसी स्थिति में सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन की जरूरत है. याचिकाकर्ता ने सरकार से सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन के लिए प्रतिवेदन भी दिया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया.
