पटना: बिहार में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सूबे के सभी 101 अनुमंडलों में एक-एक उद्यमिता विकास केंद्र खोले जाएंगे. इसको लेकर विभाग लगातार काम कर रही है. बिहार में कस्टम क्लीयरेंस का दफ्तर खोला जाएगा. इसको लेकर बिहार में ड्राई पोर्ट की व्यवस्था की जाएगी. यह जानकारी उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने दी.
बिहार में ड्राई पोर्ट होगी व्यवस्था:उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि जो युवा उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके लिए उद्यमिता विकास केंद्र एक ऐसा केंद्र होगा. उन्हें उद्योग लगाने में सहायता करेगा. उद्योग मंत्री ने दावा किया कि बिहार से कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अन्य प्रदेश या विदेश तक भेजे जाते हैं, लेकिन बिहार के इस प्रोडक्ट की गिनती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहां कस्टम क्लीयरेंस की व्यवस्था नहीं है. इसको लेकर बिहार में ड्राई पोर्ट की व्यवस्था की जाएगी.
बिहार में खुलेगा कस्टम क्लियरेंस का दफ्तर:उन्होंने कहा कि अब बिहार में भी बहुत जल्द कस्टम क्लीयरेंस की व्यवस्था होगी. जिससे एक्सपोर्ट-इंपोर्ट करने में बिहार के उद्यमी को काफी सहूलियत होगी. उद्योग लगाने के लिए उद्योग विभाग में सिंगल विंडो की व्यवस्था किए गये हैं. अब शिकायत और उनके निवारण के लिए भी एक प्रणाली उद्योग विभाग विकसित कर रही है. उद्यमी जो शिकायत करेंगे और शिकायत सीधे सचिव स्तर तक पहुंचेगी.
बिहार में 36000 करोड़ का हो चुका निवेश: उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार में अभी तक 36000 करोड़ का निवेश हो चुका है. जिसमें अडानी और कोकाकोला जैसी कंपनी ने निवेश करने का काम किया है. आगे भी बड़ी कंपनी बिहार में निवेश करें इसका प्रयास उद्योग विभाग लगातार कर रहा है और हमें उम्मीद है कि 50000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य जो उद्योग विभाग में रखा है.