देहरादूनःनाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) पर द्वितीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सचिवालय में बैठक की गई. मुख्य सचिव (सीएस) राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे. बैठक के दौरान सीएस ने नाबार्ड के तहत स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष विभागों द्वारा लक्ष्य से कम लोन देने पर नाराजगी व्यक्त की. साथ ही मुख्य सचिव ने डिस्बर्समेंट को गंभीरता से लेते हुए लोन वितरण और अदायगियों के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. बैठक के दौरान विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारी का मौजूद नहीं होने पर सीएस ने विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है.
सीएस ने पेयजल विभाग को पेयजल सुविधाओं के विकास से संबंधित प्रस्तावों को जल्द भेजने और नाबार्ड को पेयजल प्रस्ताव पर जल्द से जल्द काम करने के निर्देश दिए. सभी विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों को लोन वितरण और अदायगियों में तेजी लाने के लिए हर हफ्ते समीक्षा करने के निर्देश दिए. विभागों की ओर से लोन वितरण और अदायगियों पर ध्यान देने को कहा. साथ ही नाबार्ड को प्रस्ताव भेजने के दौरान प्रक्रियाओं में हो रही देरी को देखते हुए सीएस ने प्रक्रियाओं के सरलीकरण और तीव्रता के निर्देश दिए. वित्त विभाग को अगले एक सप्ताह में धीमी गति से चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं.