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मुकेश भाकर का विधानसभा से निलंबन मामला : विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह, सरकार पर लगाए ये आरोप - Satyagraha of Congress

लाडनूं से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को विधानसभा से छह महीने के लिए निलंबित करने के मामले में लाडनूं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित तेजा सर्किल पर सत्याग्रह शुरू किया गया.

मुकेश भाकर का विधानसभा से निलंबन मामला
मुकेश भाकर का विधानसभा से निलंबन मामला (ETV Bharat Kuchamancity)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 9, 2024, 5:18 PM IST

निलंबन के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह (ETV Bharat Kuchamancity)

कुचामनसिटी : विधानसभा सत्र के दौरान लाडनूं से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को विधानसभा से छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है. विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की गई निलंबन की कार्रवाई को लेकर विधायक मुकेश भाकर ने आरोप लगाया कि ये फैसला भाजपा के दबाव में लिया गया है. भाकर ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर पक्षपात और सरकार के इशारे पर सदन चलाने का आरोप लगाया. मुकेश भाकर के निलंबन को लेकर लाडनूं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित तेजा सर्किल पर सत्याग्रह किया गया.

विधायक मुकेश भाकर ने बताया की सत्याग्रह के बाद एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति के नाम डीडवाना के जिला कलक्टर को सौंपा गया. भाकर ने बताया कि निलंबन को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बना रही है और जो फैसला प्रदेश नेतृत्व करेगा, उसी अनुसार आगे की रणनीति बनाई जाएगी. भाकर ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार तानाशाही कर रही है. जनता के हितों के मुद्दों पर सवाल उठाने से कांग्रेस के विधायकों को रोका जा रहा है. सरकार के मंत्रियों द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा है. सत्याग्रह में लाडनूं विधायक मुकेश भाकर सहित लाडनूं के प्रधान, लाडनूं नगरपालिका अध्यक्ष सहित पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए.

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कानूनी विकल्प की तलाश :भाकर ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष तानाशाही तरीके से कार्रवाई कर सरकार के संरक्षक बने बैठे हैं. अध्यक्ष ने बिना ठोस कारण और वजह के उन्हे निलंबित किया गया है. मुकेश भाकर ने कहा कि सरकार कितना भी दमन और अत्याचार करे, वे जनता के हितों की आवाज लगातार उठाएंगे. वे ना तो अपनी रणनीति बदलेंगे, ना ही अपनी स्टाइल बदलेंगे. सरकार को जनता के मुद्दों पर जवाब देना ही होगा. उन्होंने कहा कि इस निलंबन के विरुद्ध वे कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं और जो पार्टी का निर्देश होगा, उसी अनुसार कार्रवाई करेंगे.

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