शिमला:नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, आयोग के सदस्य वीके पाल और विशेषज्ञों के पैनल के साथ विशेष बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह भी शामिल हुए. इस दौरान सीएम ने नीति आयोग से हिमाचल प्रदेश की विशेष जरूरतों का अध्ययन करने और वित्तपोषण एजेंसियों तथा वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल का पक्ष मजबूती से रखने का आग्रह किया.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, "हर राज्यों की अलग-अलग जरूरत होती है. उसी के हिसाब से राज्यों को सहायता दी जानी चाहिए. अन्य राज्यों की तुलना में आवश्यकताएं अलग होने के कारण नीति आयोग को हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में अलग मापदंड निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए. हिमाचल समूचे उत्तरी भारत के लिए फेफड़ों का काम कर रहा है. इसलिए वन क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रदेश को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए".
नीति आयोग करेगा मामलों का अध्ययन:सीएम सुक्खू ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा क्रियान्वित की जा रहीं जल विद्युत परियोजनाओं की रॉयलटी में प्रदेश के उचित हिस्से की आवश्यकता पर भी बल दिया. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ग्रीन हिमाचल के विजन पर भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी. सीएम ने राज्य के लिए बेहतर हवाई और रेल संपर्क की आवश्यकता पर भी बल दिया. उन्होंने राज्य में प्राकृतिक आपदाओं और कैंसर के बढ़ते मामलों की चुनौतियों पर भी चर्चा की और इसके समाधान के लिए कारणों पर विस्तृत अध्ययन करवाने का आग्रह किया.