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सीएम सुक्खू ने 3 जिलों के दुर्गम क्षेत्रों को दी पुल की सौगात, अमलेहड़ में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल की रखी आधारशिला - CM SUKHVINDER SINGH SUKHU

हमीरपुर के नादौन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुल का शिलान्यास किया. साथ उन्होंने अमलेहड़ में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला रखी.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 12, 2025, 8:35 PM IST

हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज नादौन विधानसभा क्षेत्र और कांगड़ा जिला के जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम इलाकों को जोड़ने के लिए मसेह खड्ड पर 5.11 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया. इस पुल के निर्माण से प्रदेश के तीन जिलों हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा के लोग लाभान्वित होंगे. वहीं, नादौन के अमलेहड़ में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला रखी.

पुल के बनने से नादौन की चार ग्राम पंचायतों, ऊना की दो ग्राम पंचायतों और कांगड़ा जिला की छह ग्राम पंचायतों के लगभग 10 हजार लोगों को सुविधा मिलेगी. क्षेत्र के लोगों की वर्ष 1970 से इस पुल को बनाने की मांग थी, जिसे वर्तमान राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है. इस पुल के बनने से नादौन और बंगाणा के मध्य दूरी लगभग 7.50 किमी तथा नादौन-पीर सलूही के बीच की दूरी लगभग 6 किमी तक कम हो जाएगी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्षेत्र की जनता को बधाई देते हुए कहा कि पुल का निर्माण एक वर्ष के भीतर कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि गांव की सड़क को भी पक्का किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित कर रही है. ताकि लोग लाभान्वित हो सकें. नौरी गांव के लोगों ने इस पुल को बनाने की मांग को लेकर उनसे कई बार भेंट की.

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नादौन विधानसभा क्षेत्र के अमलेहड़ में 125 कनाल भूमि पर 25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला रखी. इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को एक वर्ष के भीतर इस स्कूल का प्राइमरी विंग तैयार करने के निर्देश दिए. जिसमें आधुनिक खेल सुविधाएं भी होंगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव करने जा रही है. राज्य सरकार तीन अलग-अलग शिक्षा निदेशालय बनाने पर विचार कर रही है. ये निदेशालय प्री-प्राइमरी से कक्षा दूसरी, कक्षा तीसरी से बारहवीं और स्नातक कक्षाओं के लिए होंगे. राज्य सरकार आने वाले समय में इस मामले पर निर्णय लेगी.

ये भी पढ़ें: ओल्ड बस स्टैंड शिमला की टनल में देखिए हिमाचल की लाइफ लाइन HRTC की हिस्ट्री, हिम चटर्जी की कल्पना में सुनील सूरी ने भरे रंग

हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज नादौन विधानसभा क्षेत्र और कांगड़ा जिला के जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम इलाकों को जोड़ने के लिए मसेह खड्ड पर 5.11 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया. इस पुल के निर्माण से प्रदेश के तीन जिलों हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा के लोग लाभान्वित होंगे. वहीं, नादौन के अमलेहड़ में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला रखी.

पुल के बनने से नादौन की चार ग्राम पंचायतों, ऊना की दो ग्राम पंचायतों और कांगड़ा जिला की छह ग्राम पंचायतों के लगभग 10 हजार लोगों को सुविधा मिलेगी. क्षेत्र के लोगों की वर्ष 1970 से इस पुल को बनाने की मांग थी, जिसे वर्तमान राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है. इस पुल के बनने से नादौन और बंगाणा के मध्य दूरी लगभग 7.50 किमी तथा नादौन-पीर सलूही के बीच की दूरी लगभग 6 किमी तक कम हो जाएगी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्षेत्र की जनता को बधाई देते हुए कहा कि पुल का निर्माण एक वर्ष के भीतर कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि गांव की सड़क को भी पक्का किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित कर रही है. ताकि लोग लाभान्वित हो सकें. नौरी गांव के लोगों ने इस पुल को बनाने की मांग को लेकर उनसे कई बार भेंट की.

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नादौन विधानसभा क्षेत्र के अमलेहड़ में 125 कनाल भूमि पर 25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला रखी. इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को एक वर्ष के भीतर इस स्कूल का प्राइमरी विंग तैयार करने के निर्देश दिए. जिसमें आधुनिक खेल सुविधाएं भी होंगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव करने जा रही है. राज्य सरकार तीन अलग-अलग शिक्षा निदेशालय बनाने पर विचार कर रही है. ये निदेशालय प्री-प्राइमरी से कक्षा दूसरी, कक्षा तीसरी से बारहवीं और स्नातक कक्षाओं के लिए होंगे. राज्य सरकार आने वाले समय में इस मामले पर निर्णय लेगी.

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