11वीं के हजारों छात्रों को अपने विषय और संकाय को लेकर विभागीय अनुमति का इंतजार - Permission of subject and faculty

सीनियर सेकेंडरी और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 11वीं के हजारों छात्रों को अपने विषय और संकाय को लेकर विभागीय अनुमति का इंतजार है. विभाग के पास इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ हिन्दी मीडियम स्कूल साथ चलाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है.

जयपुर : प्रदेश के सीनियर सेकेंडरी और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कक्षा 11वीं में विज्ञान संकाय, कला संकाय, वाणिज्य संकाय और कृषि विज्ञान संकाय में छात्रों ने एडमिशन तो ले लिए, लेकिन अब तक उनके विषयों को अनुमति नहीं मिल पाई है. स्कूल शुरू हुए करीब एक महीना होने को है, लेकिन कक्षा 11वीं और 12वीं में प्रस्तावित विषय और संकाय शाला दर्पण पर उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्रों के प्रवेश अपलोड नहीं हो पा रहे हैं. इसके साथ ही विभाग के पास इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ हिन्दी मीडियम स्कूल साथ चलाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है.

शाला दर्पण पर अपडेट नहीं : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्तमान शिक्षा सत्र 2024-25 में कक्षा 11वीं में छात्र प्रवेश ले चुके हैं और करीब एक महीने से पढ़ाई भी चल रही है. सीनियर सेकेंडरी और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कक्षा 11 शुरू होने के साथ ही इन स्कूलों ने तीन या इससे ज्यादा ऐच्छिक विषय शुरू करने के प्रस्ताव निर्धारित प्रक्रिया के तहत बीकानेर निदेशालय भी भेजे हुए हैं, लेकिन इन्हें अब तक शाला दर्पण पर अपडेट नहीं किया गया है.

प्रवेश की अंतिम तिथि भी 31 जुलाई : राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि बीकानेर निदेशालय से विषय और संकाय शुरू करने के प्रस्ताव शासन को भेजे हुए हैं. स्कूलों की ओर से प्रस्तावित विषयों में विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जा रहे हैं. प्रवेश की अंतिम तिथि भी 31 जुलाई निर्धारित है, लेकिन कक्षा 11वीं और 12वीं में प्रस्तावित विषय और संकाय शाला दर्पण पर उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यार्थियों के प्रवेश अपलोड नहीं हो पा रहे हैं.

ऐसे में प्रवेश के एक महीने बीत जाने पर भी निर्णय नहीं लेने से छात्रों और शिक्षकों में असमंजस में हैं. उन्होंने संगठन की ओर से आग्रह किया कि वर्तमान शिक्षा सत्र 2024-25 में इन कक्षाओं के लिए प्रस्तावित ऐच्छिक विषय, अतिरिक्त विषय और संकाय की अनुमति जल्दी दिलवाई जाए. यदि सरकार प्रस्तावित विषयों की अनुमति में कटौती करती है तो छात्रों को नुकसान उठाना पड़ेगा.