छत्तीसगढ़ में कलम बंद हड़ताल, डीए एरियर समेत चार सूत्रीय मांगें - Strike For DA arrears

Strike For DA arrears छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर राज्यव्यापी हड़ताल का असर दुर्ग जिले के नगर निगम और पालिका सहित अन्य सरकारी कार्यालयों में दिखा. अधिकारी कर्मचारियों ने एक दिन का अवकाश लेकर कलम बंद हड़ताल के तहत धरना प्रदर्शन किया. नगरीय निकाय क्षेत्रों में पानी, बिजली और साफ सफाई जैसे आवश्यक सेवाओं को हड़ताल से पृथक रखा गया.Bhilai nagar nigam

भिलाई :राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी आज एक दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर हैं. हड़ताल का आह्वान छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने किया है, लेकिन स्थानीय नगर निगम और पालिका में छत्तीसगढ़ स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ और कर्मचारी कांग्रेस ने भी इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया.

नगर निगम में कामकाज रहा ठप :भिलाई और दुर्ग सहित भिलाई चरोदा और रिसाली नगर निगम में शुक्रवार को कार्यालयीन कामकाज ठप रहा. ऐसी ही स्थिति जामुल और कुम्हारी सहित जिले के अन्य नगर पालिकाओं में बनी रही. निकाय कर्मचारियों ने हड़ताल में शामिल होने के लिए एक दिन का अवकाश ले रखा था. वहीं निकाय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई. इस दौरान कर्मचारियों अधिकारियों से चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करने की मांग छत्तीसगढ़ सरकार से की गई.

भिलाई निगम में कामकाज रहा प्रभावित (ETV Bharat Chhattisgarh)

डीए एरियर समेत चार सूत्रीय मांगें (ETV Bharat Chhattisgarh)

हड़ताल से आवश्यक सेवाओं को अलग रखा गया-छत्तीसगढ़ स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री शरद दुबे बताया कि फेडरेशन की चार सूत्रीय मांगों के समर्थन में भिलाई निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लिया है. कर्मचारियों का आरोप है कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले सरकारी कर्मचारियों से उनकी मांगें पूरी करने का वादा किया था. अगर सरकार मांगों पर ध्यान नहीं देती तो फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान करेगा. प्रदेश के 33 जिलों और 146 विकासखंडों में कर्मचारी अधिकारी प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है.

''फेडरेशन ने विधानसभा चुनाव के समय भाजपा के घोषणा पत्र के मुताबिक प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत वृद्धि कर 50 प्रतिशत डीए स्वीकृत करने, प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में जमा किए जाने की मांग है.'' शरद दुबे, छत्तीसगढ़ स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ प्रदेश महामंत्री

फेडरेशन ने मोदी की गारंटी का क्रियान्वयन नहीं होने के स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है. दूसरे चरण में 20 से 30 अगस्त 24 तक सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया. तीसरे चरण में 11 सितंबर को जिला, ब्लॉक व तहसील में मशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया. चौथे चरण में 27 सितंबर को प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी ने अवकाश में रहकर कलम बन्द हड़ताल किया है.