देहरादून: प्रदेश की महिलाओं की 50 फ़ीसदी भागीदारी सुनिश्चित किए जाने के साथ ही महिला अधिकारों को लेकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग महिला नीति तैयार कर रहा है. आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को महिला नीति की सौगात मिलने की उम्मीद है.
दरअसल, बुधवार को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा में विभागीय अधिकारियों और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ बैठक की. बैठक के दौरान महिला नीति से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया गया. बता दें कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिला नीति तैयार कर ली गई है, जिसको लेकर मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में बैठक की गई.
इस बैठक के दौरान महिला नीति में किए गए तमाम प्रावधानों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई. इसके अलावा बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि तमाम अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी महिला नीति में शामिल किया जाएगा. मंत्री ने बैठक के दौरान निर्देश दिए कि महिला नीति में महिलाओं के एज ग्रुप वार सुविधाओं, चुनौतियों के साथ ही समस्याओं को डिस्क्राइब किया जाए. इसमें मेंटल हेल्थ संबंधित जानकारी भी शामिल की जाए, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से महिलाओं के लिए मेंटल हेल्थ सेंटर बनाने के प्रावधान का बिंदु डाला जाए.
इसके साथ ही लड़कियों से संबंधित नशा मुक्ति केंद्र के प्रावधान को भी शामिल किया जाए. बैठक के दौरान मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि वर्तमान समय में अलग-अलग वर्ग से जुड़ी महिलाओं की चुनौतियां अलग-अलग है. खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की चुनौतियां काफी अधिक है, ऐसे में महिला नीति में इन विषयों पर भी विशेष ध्यान देते हुए महिला नीति में प्रावधान किया जाए.