पटनाःसरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बिहार सरकार ने मुहिम छेड़ दी है. बेतिया राज की जमीन को लेकर सरकार ने कानून बनाया है. अब सरकार की नजर बिहार के खास महल भूमि पर है. खास महल को अवैध कब्जे से मुक्त करने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है. बता दें कि 15000 एकड़ भूमि को सरकार मुक्त कराएगी. बिहार विधानसभा से कानून पास हो गया है.
4000 एकड़ से अधिक जमीन पर कब्जाः बता दें कि बिहार में 4000 एकड़ से अधिक जमीन खास महल की है. अकेले पटना में 137 एकड़ से अधिक जमीन है. 12 जिलों में कुल मिलाकर 4193 एकड़ जमीन राज्य के अंदर है. बक्सर जिले में 108 एकड़ जमीन है. इन सभी को सरकार अवैध कब्जे से मुक्त कराने की तैयारी में है. इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसको लेकर कहा कि या तो जमीन का भाड़ा दें या फिर खाली करें.
"खास महल की जमीन सरकार की है. लोगों ने उस पर अवैध तरीके से कब्जा जमा रखा है. सबसे ज्यादा सफेदपोश इसपर कब्जा जमाए हुए हैं. या तो सरकारी सरकारी जमीन का भाड़ा दें नहीं तो खाली करें. सरकार अवैध कब्जे को मुक्त करने की तैयारी कर चुकी है. आने वाले दिनों में इस ओर कार्रवाई की जाएगी."-दिलीप जायसवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, बिहार
लीज का उल्लंघन:खास महल की जमीन लोगों को आवास के लिए दी गई थी. इसके लिए लीज अवधि भी तय की गई थी. लोगों ने लीज का उल्लंघन भी किया. जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं. कई अपार्टमेंट भी बन गए हैं. नियम के मुताबिक दो मंजिल से अधिक खास महल की जमीन पर निर्माण नहीं हो सकता है. कई लोगों ने अवैध कब्जा जमा रखा है.
सरकार को नुकसान:मंत्री ने कहा कि पटना में खास महल की जमीन का ज्यादातर हिस्सा अवैध कब्जे में है. कब्जे को खाली करने के लिए सरकार तैयारी कर चुकी है. भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग विधानसभा में कानून लाने की तैयारी कर रही है. खास बात यह है कि 200 करोड़ से अधिक टैक्स बकाया है, जिसे नहीं दिया जा रहा है.