मोबाइल एप की मदद से अब भरे जाएंगे सड़कों के गड्ढे, फोटो करना होगी अपलोड

Mobile App For Road Repairing: यदि अब आपके क्षेत्र की सड़क खराब है या गड्ढे हो गए हैं तो चिंता करने की जरुरत नहीं है. अब सरकार सड़कों की हालत सुधारने के लिए मोबाइल ऐप शुरू करने जा रही है.

भोपाल। एमपी में अब जल्दी ही खराब सड़कों की हालत सुधारने के लिए सरकार एक ऐसा मोबाइल एप लॉन्च करने जा रही है जो सड़कों की हालत ठीक करने में मदद करेगा. इस मोबाइल एप की मदद से लोगों की सड़कों को लेकर बार-बार आ रही शिकायतों में कमी आएगी.प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने विधानसभा में इस एप को लेकर जानकारी दी.

मोबाइल एप से सुधरेंगी सड़कें

सड़क नई हो या पुरानी यदि वह खराब है या उसमें गड्ढे हैं तो उन्हें सुधारने के लिए सरकार एक ऐसी योजना ला रही है जिससे आपकी सड़क वाली परेशानी आसानी से हल हो जाएगी.विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक चंदारानी गौर के सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी.

कैसे काम करेगा एप

प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार एक महती योजना लेकर आ रही है. इसमें लोग गड्ढों के फोटो मोबाइल से खींचकर जानकारी के साथ एप पर भेजेंगे. इसके बाद अधिकारियों को समय सीमा में इसकी मरम्मत करनी होगी. कार्य पूर्ण होने पर अफसरों को भी सुधारे गए गड्ढे की फोटो जानकारी के साथ एप पर अपलोड करनी होगी.

विधायक ने टोल टैक्स को लेकर पूछा सवाल

कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने प्रश्नकाल के दौरान टोल टैक्स का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि कई सड़कों पर टोल टैक्स के रूप में परियोजना लागत से ज्यादा राशि वसूल की जा चुकी है, इसके बाद भी टोल टेक्स जारी है. समय सीमा निकलने के बाद भी टोल पर वसूली हो रही है. जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि किसी समय इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ सड़क हुआ करती थी, अब इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला आधार सड़क होती है. उन्होंने कहा कि पीपीपी मोड पर अलग-अलग अनुबंध हुए हैं. उन्होंने कहा हाईवे पर सड़क दुर्घटना में तत्काल राहत देने के लिए 108 के साथ 1099 को जोड़ा जा रहा है. सड़क विकास निगम इसका कॉल सेंटर बनाया गया है.

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मंत्री ने मांगे विधायक से सुझाव

बीजेपी विधायक रीति पाठक ने सदन में सीधी के मिनी स्मार्ट सिटी में खर्च हुई राशि को लेकर सरकार से सवाल पूछा. उन्होंने पूछा कि स्मार्ट सिटी में अब तक कितनी राशि खर्च हुई है. उन्होंने स्मार्ट सिटी में विकास के लिए राशि बढ़ाने की मांग की. जवाब में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि स्मार्ट सिटी में क्या विकास हो, इसके लिए वे सुझाव दें. यदि जरूरी हुआ तो क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त बजट भी दिया जाएगा.