भोपाल: लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्य सरकार 5 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है. यह कर्ज दो चरणो में लिया जा रहा है. ढाई-ढाई हजार के यह दोनों कर्ज 11 साल और 21 साल के लिए लिए जा रहे हैं. इसके साथ ही राज्य सरकार पर कर्ज का बोझ और बढ़ जाएगा. पिछले दिनों संसद में दिए गए जवाब के हिसाब से मध्यप्रदेश पर मार्च 2024 के हिसाब से कर्ज बढ़कर 4 लाख 18 हजार 056 करोड़ पहुंच गया है. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के हिसाब से मध्यप्रदेश सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत लोन ले सकती है. उधर राज्य सरकार द्वारा लगातार कर्ज किए जाने को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की खराब वित्तीय प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने संसद में उठाया था सवाल
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा सीट से सांसद वीडी शर्मा ने पिछले दिनों संसद में फ्रीबीज के चलते राज्यों पर बढ़ते कर्ज को लेकर सवाल उठाया था. उन्होंने पूछा था कि कुछ राज्य में फ्रीबीज के चलते कर्ज का बोझ कई गुना बढ़ गया है. क्या सरकार लोगों और देश के हितों की रक्षा के लिए इन राज्यों की वित्तीय स्थिति पर ध्यान दे रही है. जवाब में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के कर्ज की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई. इसमें बताया गया कि मार्च 2024 में मध्यप्रदेश में कर्ज की स्थिति 4.18 लाख करोड़ है. मार्च 2023 में मध्यप्रदेश पर 3.65 लाख करोड़ का कर्ज था, जबकि 2022 में कर्ज की स्थिति 3.25 लाख करोड़ थी. यानी प्रदेश सरकार पिछले 2 साल में 93 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है.
7 अगस्त को मिलेगा सरकार को नया कर्ज
राज्य सरकार अब एक बार फिर 5 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है. यह लोन 2500-2500 करोड़ की दो किश्तों में लिया जा रहा है. इसके लिए मध्यप्रदेश के वित्त विभाग ने करीबन डेढ़ माह पहले केन्द्र से लोन का प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिलने के बाद अब इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके लिए 6 अगस्त को ऑक्शन होगा और 7 अगस्त को कर्ज की राशि मिल जाएगी. यह लोन सरकार 11 साल और 21 साल के लिए ले रही है.
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