भोपाल: मध्य प्रदेश में पहली बार समर्थन मूल्य पर सरकार सोयाबीन की खरीदी करने जा रही है. केन्द्र सरकार द्वारा सोयाबीन का समर्थन मूल्य तय किए जाने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी दे दी है. मध्य प्रदेश में 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सोयाबीन की खरीदी की जाएगी. कैबिनेट की बैठक में उज्जैन के शिप्रा नदी के जल को निर्मल रखने के लिए कान्ह नदी के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति दे दी गई. कान्ह नदी को अब गंभीर नदी में मिलाया जाएगा.
कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी दे दी है. सोयाबीन उपार्जन के लिए 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक पंजीयन कराया जाएगा. उप मुख्यमंत्री डॉ. राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि पहली बार सोयाबीन का उपार्जन किया जा रहा है. सोयाबीन के उपार्जन के लिए प्रदेश भर में 1400 उपार्जन केन्द्र बनाए जाएंगे. उपार्जन मार्कफेड के जरिए कराया जाएगा. पहली बार सोयाबीन का 30.68 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन किया जाएगा.
शिप्रा में नहीं मिलेगी कान्ह नदी
कैबिनेट की बैठक में उज्जैन की शिप्रा नदी को निर्मल रखने के लिए कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना की पुनरीक्षित स्वीकृति दे दी है. 479 करोड़ की इस परियोजना की राशि बढ़ाकर 919 करोड़ कर दी गई है. कान्ह नदी के दूषित पानी को शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए क्लोज डक्ट परियोजना के तहत इसके पानी को गंभीर नदी में छोड़ा जाएगा.
विधानसभा अध्यक्ष भी खुद भरेंगे आयकर
मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी अपना इनकम टेक्स खुद ही भरेंगे. विधानसभा सचिवालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. प्रदेश सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है कि सरकार के मंत्री अपना आयकर खुद ही जमा करेंगे.