पटना: बिहार में सड़कों के देखरेख के लिए सरकार ने मेंटेनेंस पॉलिसी बना रखी है. अब सरकार तकनीक का सहारा भी लेने जा रही है. ग्रामीण सड़कों के देखरेख और रखरखाव के लिए बिहार सरकार तकनीक का सहारा लेने जा रही है. उच्च तकनीक के जरिए अब सड़कों की देखरेख की जाएगी.
AI करेगी बिहार की ग्रामीण सड़कों की निगरानी:बिहार में गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाना सरकार के लिए चुनौती है. इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने मेंटेनेंस पॉलिसी बना रखी है. शहरों में बनी सड़कों की देखरेख तो हो जाती है, लेकिन ग्रामीण सड़कों का देखरेख और रखरखाव नहीं हो पाता है. जिसके चलते सरकार ने तकनीक का सहारा लेने का फैसला लिया है.
होगी 800 करोड़ की बचत : ग्रामीण सड़कों के देखरेख के लिए सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का फैसला लिया है. तकनीक के उपयोग से 800 करोड़ की बचत की जाएगी. नई तकनीक से सड़कों के अतिक्रमण का पता भी लगाया जा सकेगा. अब लोग नई सड़कों का अतिक्रमण नहीं कर पाएंगे. मुख्यालय में एक कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया जाएगा, जो फील्ड इंजीनियरों के निरीक्षण की निगरानी करेगा.
कंट्रोल कमांड सेंटर मानवीय हस्तक्षेप को कम कर निरीक्षण की गुणवत्ता में सुधार करेगा. सड़कों और पुलों का निरीक्षण जीआईएस आधारित प्रणाली से होगी. इसमें जूनियर इंजीनियर से लेकर मुख्य अभियंता, अधिकारियों की गतिविधियों को डैशबोर्ड पर देखा जा सकता है.