यूनिफाइड पेंशन स्कीम का AAP ने किया विरोध, सांसद संजय सिंह ने बताया कर्मचारियों के साथ धोखा - AAP opposed Unified Pension Scheme

मोदी सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम का AAP ने विरोध किया है. सांसद संजय सिंह ने इसे देशभर के कर्मचारियों के साथ धोखा करार दिया है. उनका कहना है कि बड़ी चालाकी से केंद्र सरकार ने इस स्कीम से अर्धसैनिक बलों को निकाल दिया है.

नई दिल्ली: यूनिफाइड पेंशन स्कीम का आम आदमी पार्टी (AAP) ने विरोध किया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने यह स्कीम लाकर लाखों कर्मचारियों के साथ धोखा किया. 25 साल की नौकरी होने पर ही इस स्कीम का लाभ मिलेगा. ऐसे में 20 साल की नौकरी करने वाले अर्धसैनिक बलों के लाखों कर्मचारी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे. दूसरी तरफ, केंद्र सरकार जब तक कर्मचारी नौकरी करेगा, तब तक 10 फीसदी राशि यूपीएस के तहत काटती रहेगी और नौकरी के अंतिम 12 महीने का औसत निकाल कर छह महीने की सैलरी उसे कैश में दे देगी. हमारी मांग है कि केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करे. ओल्ड पेंशन स्कीम में नौकरी की अवधि 20 साल थी और इसका लाभ अर्धसैनिक बलों को भी मिल रहा था.

सांसद सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ नई पेंशन योजना से भी ज्यादा बदतर और बेकार है. यह देश के कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है. इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम से केंद्र सरकार ने देश के अर्धसैनिक बलों को निकाल कर बाहर कर दिया है. अर्धसैनिक बल इस स्कीम के दायरे में नहीं आएंगे. देश की पैरा मिलिट्री फोर्स इस स्कीम के दायरे में नहीं आएगी. क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस नहीं होती है.

उदाहरण देकर किया विरोधः उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने 40 साल नौकरी की, तो उसका हर महीने उसकी सैलरी से 10 फीसदी राशि पेंशन के लिए काटी जाएगी और यह पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी. अगर किसी की सैलरी एक लाख रुपए है और उसने 40 साल तक नौकरी की तो उसकी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा पेंशन में चली जाएगी. इसके बाद अंतिम के 12 महीनों का औसत निकाल कर केंद्र सरकार उस कर्मचारी को छह महीने की तनख्वाह कैश में दे देगी. नई पेंशन स्कीम में सरकार यह भी कह रही है कि औसत सैलरी निकाल कर उस कर्मचारी को आधा पेंशन देंगे. पहले तो सरकार ने कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी रकम ले लिया, जो पूरी नौकरी के दौरान सैलरी का 10 फीसदी देते आए हैं. दूसरी बात इस स्कीम से अर्ध सैनिक बलों को बाहर कर दिया है.

कर्मचारियों का दमन कर रही केंद्र सरकार:वहीं, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार खुद अपने कर्मचारियों का दमन कर रही थी. केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया, उससे भाजपा को थोड़ी अक्ल आ गई है. वो जल्द अग्निवीर स्कीम का फैसला भी वापस ले लेगी. अग्निवीर जैसी स्कीम ने लाखों युवाओं के फौज में जाने का सपना तोड़ा है.