नई दिल्ली:दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्रीय बजट को दिल्ली वालों के उम्मीद पर पानी फेरने वाला करार दिया है. केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश बजट में से दिल्ली को केंद्रीय करों में से सिर्फ 325 करोड़ रुपए ही मिले हैं. जबकि दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार के लिए 10 हज़ार करोड़ रुपये और नगर निगम के लिए 10 हज़ार करोड रुपए की मांग की थी.
बजट में AAP को हाथ लगी निराश
मंगलवार को जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना बजट पेश कर रही थी, उस समय भी आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उम्मीद जताई कि इस बार केंद्र सरकार पर्याप्त फंड देगी. लेकिन बजट के बाद हाथ लगी निराश को लेकर आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. केंद्रीय बजट में से अलग-अलग मदों में मिलाकर दिल्ली को कुल 1168 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है. इसके अलावा केंद्रीय बजट में से दिल्ली में सिख दंगा पीड़ितों की सहायता के लिए दो करोड़ रुपये और आपदा प्रबंधन के मद में केंद्र सरकार की तरफ से 15 करोड़ फंड दिया गया है. दिल्ली जल बोर्ड द्वारा चंद्रावल में निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए केंद्र सरकार ने करीब 200 करोड़ आवंटित किया है.
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दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया था कि दिल्ली की जनता 2 लाख करोड़ इनकम टैक्स देती है. इसके अलावा जीएसटी से केंद्र सरकार को करीब 25 हज़ार करोड़ रुपए दिल्ली वाले देते हैं. अन्य केंद्र शासित राज्यों को केंद्रीय करों में से जो हिस्सेदारी मिलती है उस पैमाने का भी दिल्ली में पालन नहीं किया जाता. आतिशी ने कहा कि, "दिल्ली वालों ने इनकम टैक्स के रूप में जो करोड़ों रुपए दिए हैं, उसमें से अगर 5-5 फ़ीसद भी विकास और सुंदरीकरण के लिए दिए जाते तो कम से कम 10 हज़ार करोड़ से भी अधिक होता. जबकि केंद्रीय करों के हिस्सेदारी के रूप में बाकी राज्यों को 1.24 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है."
बता दें कि वर्ष 2004 से केंद्रीय करों में से निर्धारित 325 करोड़ रुपए ही दिए जाते रहे हैं. चालू वित्त वर्ष के लिए भी यही रकम आवंटित की गई है. दिल्ली की वित्त मंत्री के अनुसार दिल्ली में 40 हज़ार करोड़ रूपया का टैक्स अलग-अलग मदों से दिल्ली सरकार को प्रतिवर्ष मिलता है. एवज में दिल्ली सरकार दिल्ली वालों के लिए विकास कार्यों, उनके बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए प्रतिवर्ष 75 हज़ार करोड़ से अधिक का बजट पेश करती है.
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