नई दिल्ली: भारत का एक पड़ोसी एक सुरक्षा खतरे के रूप में सामने खुलता जा रहा है. बांग्लादेश में तनाव का बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस मुख्य सलाहकार के रूप में कर रहे हैं, नए संसदीय चुनावों के रोडमैप को लेकर असहमत हैं.
प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद, बीएनपी अपने पसंदीदा ढांचे के तहत एक तेज चुनाव प्रक्रिया पर जोर दे रही है, जबकि यूनुस का प्रशासन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की वकालत करता रहा है. बढ़ते विवाद से देश में राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ने का खतरा भी बढ़ रहा है. विरोध और जवाबी विरोध पहले से ही अस्थिर माहौल को और बढ़ा रहे हैं.
इस सप्ताह की कुछ घटनाएं बतौर पड़ोसी हमारी चिंता को और अधिक बढ़ाने वाले हैं. मुख्य विपक्षी दल बीएनपी ने आरोप लगाया है कि यूनुस सरकार देश की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है. बीएनपी के उपाध्यक्ष असदुज्जमां रिपन ने कहा है कि निर्वाचित प्रशासन स्थापित करने के लिए अगला चुनाव 2025 तक होना चाहिए.
बुधवार को ढाका में एक कार्यक्रम के दौरान ढाका ट्रिब्यून ने रिपन के हवाले से कहा कि मौजूदा अंतरिम सरकार इतिहास की सबसे कमजोर सरकार है. इस तरह की कमजोर सरकार के सत्ता में आने से देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है, कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है और आर्थिक अस्थिरता पैदा हो सकती है. इसलिए, लोगों के प्रति जवाबदेह एक निर्वाचित सरकार आवश्यक है. फिर गुरुवार को, वरिष्ठ बीएनपी नेता नजरुल इस्लाम खान ने कहा कि मौजूदा अंतरिम सरकार के सलाहकार राजनेताओं के विरोधी माने जाने के भी लायक नहीं हैं.
ट्रिब्यून की एक अन्य रिपोर्ट में इस्लाम खान के हवाले से कहा गया है कि उन्हें (सलाहकारों को) स्थापित राजनीतिक दलों की आलोचना क्यों करनी चाहिए और उनके बारे में टिप्पणी क्यों करनी चाहिए? राजशाही विश्वविद्यालय राष्ट्रवादी पूर्व छात्र संघ (RUNESA) द्वारा आयोजित ढाका रिपोर्टर्स यूनिटी (DRU) में एक चर्चा के दौरान उन्होंने पूछा कि क्या वे राजनीतिक दलों को अपना विरोधी मानते हैं? हम उन्हें अपना विरोधी नहीं मानते, क्योंकि वे हमारे विरोधी होने के योग्य नहीं हैं. हम राजनीति करते हैं, लेकिन वे नहीं करते. तो वे हमारे विरोधी क्यों होने चाहिए?
उन्होंने अंतरिम सरकार में पर्यावरण सलाहकार सईदा रिजवाना हसन की भी इस टिप्पणी के लिए आलोचना की कि राजनेताओं ने पिछले 53 वर्षों में देश के लिए कुछ नहीं किया है. इसी कार्यक्रम में, जिसे एक भयावह घटनाक्रम के रूप में देखा जा सकता है, बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने आरो प लगाया कि एक 'राज्य खुफिया एजेंसी' एक राजनीतिक पार्टी बनाने का प्रयास कर रही है.
डेली स्टार ने रिजवी के हवाले से सवाल किया कि यदि राज्य खुफिया एजेंसियां तय करती हैं कि किसे चुना जाएगा, तो इन बलिदानों का क्या मूल्य होगा? उन्होंने कहा कि इस बात पर संदेह बढ़ रहा है कि क्या सरकार के भीतर बीएनपी को कमजोर करने और तोड़ने के लिए सूक्ष्म प्रयास किए जा रहे हैं. बीएनपी की समय से पहले चुनाव की मांग मुख्य सलाहकार यूनुस द्वारा इस महीने की शुरुआत में एक राष्ट्रीय प्रसारण के दौरान यह कहने के बाद आई है कि चुनाव प्रक्रिया में सुधारों के कार्यान्वयन के बाद 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में चुनाव होंगे.
अगस्त 2024 में प्रधान मंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता में डूब गया. हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद छात्रों की क्रांति हुई, जो उनके शासन की सत्तावादी शैली के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह में बदल गई. उनका डेढ़ दशक लंबा शासन अचानक समाप्त हो गया, जिससे एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया जिसने मौजूदा विभाजन को बढ़ा दिया और नियंत्रण के लिए संघर्ष को जन्म दिया.
हसीना को पद से हटाए जाने के तुरंत बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जो माइक्रोफाइनेंस में अपने योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन घरेलू स्तर पर उनके बारे में मिली-जुली राय थी. देश को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की ओर ले जाने के लिए काम करते हुए, यूनुस के प्रशासन ने व्यापक चुनावी सुधारों का प्रस्ताव रखा, जिसमें चुनाव आयोग में बदलाव और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नए उपायों की शुरूआत शामिल है. हालांकि, ये प्रस्ताव जल्दी ही विवाद का विषय बन गए, खासकर बीएनपी के साथ.
इसके बाद बीएनपी ने एक कार्यवाहक ढांचे के तहत तत्काल चुनाव की मांग की, जिसके बारे में उनका मानना था कि इससे सत्ता में उनकी वापसी सुनिश्चित होगी। पार्टी ने यूनुस की सरकार पर जानबूझकर चुनाव में देरी करने और अपने राजनीतिक पुनरुत्थान को रोकने के लिए बाहरी ताकतों के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया. हालांकि, यूनुस ने अपने प्रशासन के दृष्टिकोण का बचाव किया, पिछले चुनावी विवादों को दोहराने से रोकने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया.
हसीना के भारत में शरण लेने के बाद से नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं. यूनुस सरकार ने अब नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय को एक नोट वर्बल के माध्यम से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है. नोट वर्बल प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए मंत्रालय ने कहा कि उसके पास इस पर कोई और टिप्पणी करने के लिए नहीं है. तो, बांग्लादेश में इस राजनीतिक उथल-पुथल का भारत के तत्काल पड़ोस में स्थिरता और सुरक्षा के लिए क्या मतलब है?
बांग्लादेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के एक भारतीय विशेषज्ञ के अनुसार, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर ईटीवी भारत से बात की, छात्र आंदोलन के नेता, जिसके कारण अंततः हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा, वास्तव में बांग्लादेश में पैन-इस्लामिस्ट और कट्टरपंथी संगठन हिज्ब उत-तहरीर द्वारा संचालित मदरसों में प्रशिक्षित हुए थे. विशेषज्ञ ने कहा कि ये छात्र भारत विरोधी और हिंदू विरोधी हैं और अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से धन प्राप्त करते हैं.
उन्होंने यूनुस को, जो भारत विरोधी भी हैं, अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए लाया है. विशेषज्ञ ने यह भी बताया कि अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में जेल में बंद सभी भारत विरोधी लोगों को माफ कर दिया गया है.
ऊपर उद्धृत व्यक्ति ने कहा कि यह भारत के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा पैदा करेगा क्योंकि हिज्ब-उत-तहरीर ने असम और पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्यों में अपने पैर पसार लिए हैं. हालांकि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा से लगे मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल है, लेकिन अब हिज्ब-उत-तहरीर द्वारा इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों के कारण तनाव है.
विशेषज्ञ ने बताया कि हसीना विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हिज्ब-उत-तहरीर द्वारा प्रशिक्षित इन छात्रों की बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं है. वे अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसीलिए वे प्रक्रिया में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए, वे खुद को संगठित करने के लिए समय चाहते हैं. वे नहीं चाहते कि बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी या अवामी लीग भी चुनाव लड़े. यूनुस जल्द चुनाव नहीं कराने जा रहे हैं. मूल रूप से, यही बात बीएनपी के इस आरोप की व्याख्या करती है कि राज्य की खुफिया एजेंसी राजनीतिक पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है. बीएनपी की जल्द चुनाव की मांग पर वापस आते हुए, भारत के लिए इसका क्या मतलब है, यह देखते हुए कि जब भी यह पार्टी सत्ता में थी, तब उसके नई दिल्ली के साथ सबसे अच्छे संबंध नहीं थे?
बांग्लादेशी शिक्षाविद और राजनीतिक पर्यवेक्षक शरीन शाहजहां नाओमी ने ईटीवी भारत से कहा कि बीएनपी ने एक आश्चर्य दिया है. इसने संकेत दिए हैं कि यह बदल गया है. हालांकि इसके पास अपने विरोधी ताकतों से बदला लेने की गुंजाइश थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया. नाओमी ने कहा कि बीएनपी के रैंकों में कई हिंदू नेता हैं.
उन्होंने कहा कि बीएनपी के लिए यह दिखाने का समय आ गया है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है. इस तरह, अगर यह सत्ता में आती है, तो भारत के साथ संबंध बहुत बेहतर होंगे. इस महीने की शुरुआत में, विदेश सचिव विक्रम मिस्री वार्षिक भारत-बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श में भाग लेने के लिए ढाका गए थे. बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद यह दोनों देशों के बीच पहली उच्चस्तरीय द्विपक्षीय यात्रा थी.
विचार-विमर्श के बाद, मिस्री ने ढाका में मीडिया को बताया कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध चाहता है. उन्होंने कहा कि हमने अतीत में हमेशा इस रिश्ते को लोगों पर केंद्रित और लोगों पर केंद्रित रिश्ते के रूप में देखा है और हम भविष्य में भी इसे जारी रखेंगे; ऐसा रिश्ता जिसमें सभी लोगों का लाभ केंद्रीय प्रेरक शक्ति के रूप में हो. अब, कट्टरपंथी ताकतों के बीच बीएनपी और यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के बीच उत्पन्न मतभेदों को देखते हुए, यह देखना बाकी है कि भारत-बांग्लादेश संबंध किस तरह आगे बढ़ते हैं.
