मनमोहन सिंह और उनकी विदेश नीति की विरासत

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने पीछे विदेश नीति की विरासत छोड़ गए हैं. उनके दौर में भारत के अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध रहे.

नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनका गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके साथ मेरी सभी मुलाकातों का सबसे यादगार पल 2010 में रियाद से नई दिल्ली के लिए एयर इंडिया की उड़ान में आया था. प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब की यात्रा के बारे में बात करने के लिए विमान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. हमारे दल की वापसी भारत के रंगों के त्योहार होली के साथ हुई.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद, मैं उनके पास गया और कहा, "हैप्पी होली, सर." उन्होंने अपना दाहिना हाथ मेरे सिर पर रखा और अपनी मधुर आवाज में कहा, "भगवान भला करे, बेटा." सऊदी अरब की वह यात्रा नई दिल्ली की विदेश नीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी. उस यात्रा के दौरान ही 'रियाद घोषणा - रणनीतिक साझेदारी का एक नया युग' जारी किया गया था.

रियाद घोषणा ने भारत-सऊदी अरब संबंधों को और मजबूत किया, जो 2006 में तत्कालीन सऊदी किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुलअजीज अल सऊद की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित दिल्ली घोषणा पर आधारित था.सऊदी अरब की अपनी यात्रा के दौरान मनमोहन सिंह ने मजलिस अल-शौरा को संबोधित किया और सऊदी अरब के विदेश मंत्री, पेट्रोलियम और खनिज संसाधन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रियों का स्वागत किया. किंग सऊद विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई.

मनमोहन सिंह ने वास्तव में व्यावहारिक विदेश नीति को जारी रखा जिसकी शुरुआत पीवी नरसिम्हा राव ने की थी और जिसे भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी ने भी आगे बढ़ाया. मनमोहन सिंह की विदेश नीति की शायद सबसे स्थायी विरासत 2005 में हस्ताक्षरित भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता है.

इस ऐतिहासिक समझौते ने भारत के परमाणु अलगाव को समाप्त कर दिया और असैन्य उद्देश्यों के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और ईंधन तक पहुच को सुगम बनाया, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास संभव हुआ. भारत-अमेरिका को मजबूत बनाने में मनमोहन सिंह की भूमिका के महत्व को अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद अपने शोक संदेश में सबसे सटीक रूप से व्यक्त किया.

ब्लिंकन ने कहा, "डॉ सिंह अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी के सबसे बड़े चैंपियनों में से एक थे और उनके काम ने पिछले दो दशकों में हमारे देशों द्वारा एक साथ हासिल की गई अधिकांश उपलब्धियों की नींव रखी. अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व ने अमेरिका-भारत संबंधों की क्षमता में एक बड़े निवेश का संकेत दिया. स्वदेश में डॉ सिंह को उनके आर्थिक सुधारों के लिए याद किया जाएगा, जिसने भारत के तेज आर्थिक विकास को गति दी. हम डॉ. सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत को एक साथ लाने के लिए उनके समर्पण को हमेशा याद रखेंगे."

2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत की विदेश नीति व्यावहारिकता और आदर्शवाद के मिश्रण से चिह्नित थी. इसने ग्लोबल मंच पर भारत के बढ़ते कद और अंतरराष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया. सिंह के कार्यकाल ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते हुए आर्थिक कूटनीति, रणनीतिक साझेदारी और बहुपक्षवाद पर जोर दिया.

सिंह भारत की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' के प्रबल समर्थक थे, जिसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, जब वे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव के अधीन वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे. इस नीति का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN), जापान और दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को गहरा करना था.

भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते (2009) पर हस्ताक्षर करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिला. सिंह के कार्यकाल के दौरान आसियान देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार में काफी वृद्धि हुई, जो 2004 में 13 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2014 तक 70 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया.

या. भारत ने जापान और दक्षिण कोरिया जैसी पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से भी निवेश आकर्षित किया. सिंह के कार्यकाल के दौरान चीन के साथ सीमा विवाद को समाप्त करने के प्रयास भी किए गए. नवंबर 2006 में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ ने भारत का दौरा किया, जिसके बाद जनवरी 2008 में सिंह बीजिंग गए. चीन-भारत संबंधों में एक प्रमुख विकास 2006 में चार दशकों से अधिक समय तक बंद रहने के बाद नाथुला पास को फिर से खोलना था.

सिंह ने 2013 में चीन की एक और आधिकारिक यात्रा की. दिल्ली-बीजिंग, कोलकाता-कुनमिंग और बैंगलोर-चेंगदू के बीच सिस्टर-सिटी साझेदारी स्थापित करने के लिए तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. 2010 तक, चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया था.

मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए अफगानिस्तान के साथ संबंधों में भी काफी सुधार हुआ. भारत अफगानिस्तान को सबसे बड़ा क्षेत्रीय दानदाता बन गया. अगस्त 2008 में तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई की नई दिल्ली यात्रा के दौरान, मनमोहन सिंह ने अधिक स्कूलों, स्वास्थ्य क्लीनिकों, बुनियादी ढांचे और रक्षा के विकास के लिए अफगानिस्तान को सहायता पैकेज में वृद्धि की. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत, अफगानिस्तान को सहायता देने वाले सबसे बड़े देशों में से एक के रूप में उभरा.

मनमोहन सिंह ने अपने पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई पाकिस्तान के साथ शांति प्रक्रिया को जारी रखा. पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों में समग्र वार्ता को फिर से शुरू करना शामिल था. हालांकि, 2008 के मुंबई हमलों जैसी घटनाओं ने द्विपक्षीय संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया.

भारत ने हिंद महासागर के द्वीपीय देश में गृहयुद्ध के अंतिम चरण के दौरान श्रीलंका के साथ भी बातचीत की, जिसमें तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में चिंताओं के साथ अपने रणनीतिक हितों को संतुलित किया. ऊर्जा सहयोग, व्यापार समझौतों और सीमा प्रबंधन जैसी पहलों के माध्यम से नेपाल और बांग्लादेश के साथ संबंधों में सुधार हुआ.

भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को समझते हुए मनमोहन सिंह ने कूटनीति के माध्यम से ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करने को प्राथमिकता दी. भारत ने तेल और गैस के लिए पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और अफ्रीका में साझेदारी की. ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ समझौते इस प्रयास का हिस्सा थे.

मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा और समुद्री डकैती का मुकाबला करने के लिए समुद्री सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया, जबकि इस क्षेत्र में अपनी नौसेना की उपस्थिति का विस्तार किया.

मनमोहन सिंह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में विश्वास करते थे, जहां भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था. उनकी सरकार ने बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय भागीदारी की. भारत ने अपने बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का लाभ उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अभियान चलाया. नई दिल्ली ने जलवायु परिवर्तन वार्ता में रचनात्मक रूप से भाग लिया, वैश्विक समझौतों में समानता और सतत विकास की वकालत की. प्रमुख शक्तियों के साथ गठबंधन करते हुए, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा, जो संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप पर इसके ऐतिहासिक रुख को दर्शाता है.

संक्षेप में मनमोहन सिंह की विदेश नीति की विरासत रणनीतिक व्यावहारिकता, आर्थिक एकीकरण और बहुपक्षीय जुड़ाव में से एक है. उन्होंने घरेलू विकास संबंधी प्राथमिकताओं को संबोधित करते हुए भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया. उनके कार्यकाल ने बाद की सरकारों के लिए भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को मजबूत करने के लिए आधार तैयार किया, जिससे देश की विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव का मिश्रण विकसित हुआ.

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