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साल में 66000 रुपये मिलेंगे, इस स्कीम के लिए 6.21 लाख लोगों ने किया आवेदन - INTERNSHIP SCHEME

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के लिए लगभग 6.21 लाख लोगों ने आवेदन किया है, इंटर्नशिप के लिए जिनकी चयन प्रक्रिया जारी है.

PM Internship Scheme over 6 lakh applications received
प्रतीकात्मक तस्वीर (Getty Images)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 1, 2025, 4:39 PM IST

हैदराबाद : प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के तहत 1.27 लाख अवसरों के लिए लगभग 6.21 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं. केंद्र सरकार ने हाल ही में बताया कि इंटर्नशिप के लिए उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया जारी है. पंजीकरण के लिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम पोर्टल 12 अक्टूबर से 15 नवंबर 2024 तक खोला गया था.

2024 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम की घोषणा की गई थी. इसका उद्देश्य पांच वर्षों में शीर्ष-500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है.

3 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई इस स्कीम के पायलट प्रोजेक्ट का लक्ष्य 2024-25 के दौरान 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है.

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने बीते 29 दिसंबर को एक आधिकारिक बयान में कहा, "1.27 लाख इंटर्नशिप अवसरों के लिए लगभग 6.21 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं इंटर्नशिप के लिए चयन प्रक्रिया जारी है."

स्कीम में भागीदार कंपनियों ने इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर करीब 1.27 लाख इंटर्नशिप अवसर पोस्ट किए हैं. बयान में कहा गया है कि लगभग 4.87 लाख उम्मीदवारों ने अपना केवाईसी पूरा कर लिया है और पोर्टल पर खुद को पंजीकृत किया है.

इस योजना के तहत प्रशिक्षुओं (interns) को 12 महीने तक 5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता और 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा. यानी साल में कुल 66,000 रुपये मिलेंगे.

इस स्कीम के लिए 2024-25 के केंद्रीय बजट में 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. 21 से 24 साल की उम्र के उम्मीदवार इस योजना के लिए पात्र हैं. शैक्षिक योग्यता कम से कम 10वीं पास है.

PMIS का उद्देश्य
पीएम इंटर्नशिप योजना (PMIS) का उद्देश्य एकेडमिक लर्निंग और इंडस्ट्री की जरूरतों के बीच गैप को दूर करना है. साथ ही इंटर्न को व्यावहारिक प्रशिक्षण, अनुभव और उद्योगों के अनुसार कौशल प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी. फिलहाल टॉप 500 कंपनियों पर फोकस है. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन यह योजना अन्य कंपनियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से भागीदारी की अनुमति देती है.

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