नई दिल्ली:केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं. सरकार आम तौर पर 10 साल में नया आयोग तय करती है. इसके आधार पर 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगी. हाल ही में सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क किया और उनसे 8वें वेतन आयोग को लागू करने का आग्रह किया. रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर यह आयोग लागू हो जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 186 फीसदी की भारी बढ़ोतरी हो सकती है.
8वें वेतन आयोग भारत में वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा करता है जिसमें उनके वेतन, भत्ते और अन्य रोजगार लाभ शामिल होते हैं. आयोग वेतन ढांचे में बदलाव की सिफारिश करता है जो आर्थिक स्थितियों और जीवन यापन की लागत के आधार पर पेंशन को भी प्रभावित करता है. ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह लाभार्थियों के लिए उचित रहे.
सरकार आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है. वर्तमान आयोग 7वां वेतन आयोग है, जो 2016 में लागू हुआ था. अब 10 वर्षों के आधार पर लोगों को उम्मीद है कि सरकार प्रभावी वेतन संरचना बदलाव को लागू करने के लिए एक नया आयोग गठित करेगी.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग की पुष्टि नहीं की है. हालांकि हाल ही में राज्यसभा में नए आयोग के बारे में एक सवाल पूछा गया था, जहां वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया कि उन्होंने अभी तक 8वें वेतन आयोग की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है. इसलिए लेटेस्ट अपडेट के अनुसार सरकार की 01 फरवरी 2025 को आगामी बजट सत्र में नए आयोग की घोषणा करने की कोई योजना नहीं है.
क्या कर्मचारियों के वेतन में बदलाव की उम्मीद? वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन संरचना का आकलन करते समय महंगाई, उपभोक्ता खर्च और अन्य कारकों को ध्यान में रखता है. 8वें वेतन आयोग की प्रत्याशा में लोगों के साथ फिटमेंट फैक्टर एक आवश्यक पहलू है जो कर्मचारियों के वेतन को प्रभावित करता है. 7वें वेतन आयोग के समय, कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी. इस बार भी कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर की मांग की. फिटमेंट फैक्टर का उपयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है. वर्तमान परिदृश्यों के आधार पर, विश्लेषकों को 1.92 के फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद है.
मौजूदा डीए 3 फीसदी तक बढ़ गया है, जिससे यह 53 फीसदी हो गया है, इसलिए कर्मचारी और पेंशनभोगी भत्ते में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं. 1.92 से 2 के फिटमेंट फैक्टर के साथ, कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी, उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग के साथ, न्यूनतम मूल वेतन 7000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था, जबकि अपेक्षित 8वें वेतन आयोग के कारक के साथ यह मूल वेतन के 25 से 35 फीसदी तक बढ़ सकता है.
