एर्नाकुलम: यूपीए की पहली सरकार के दौरान वामपंथी समर्थित निर्दलीय सांसद रहे सेबेस्टियन पॉल ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. पूर्व सांसद सेबेस्टियन पॉल ने कहा है कि, 2008 में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के विरोध में वाम मोर्चे द्वारा सरकार से समर्थन वापस लिया गया था. उन्होंने कहा कि, अविश्वास प्रस्ताव में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए उन्हें 25 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी.
एक मलयालम साप्ताहिक को दिए इंटरव्यू में पॉल ने कहा कि, यह पेशकश यूपीए के कार्यकाल के अंत में की गई थी, जब सरकार को पर्याप्त वोट जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था. पॉल ने आगे खुलासा किया कि रिश्वत के प्रस्ताव में वरिष्ठ कांग्रेस नेता वायलार रवि भी शामिल थे. पॉल के अनुसार, मुखर्जी ने वोट हासिल करने के लिए ऑपरेशन का नेतृत्व किया और मुखर्जी के कार्यालय के प्रतिनिधियों ने उनसे संपर्क किया.